नई दिल्‍ली. डिपार्टमेंट ऑफ टेलकॉम (DoT) एक हफ्ते के अंदर पब्लिक कमेंट लेने के लिए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 जारी कर सकता है। यह जानकारी इससे से जुड़े एक अधिकारी ने दी है। भारतीय टेलीकॉम मार्केट इस वक्‍त वित्‍तीय दबाव झेल रहा है, उम्‍मीद है कि इस पॉलिसी के बाद यह फिर से ग्रोथ के रास्‍ते पर आ जाएगा। इस पॉलिसी का उद्देश्‍य इस सेक्‍टर में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करना और 2022 तक 90 करोड़ ब्राडबैंड कनेक्‍शन देना है।

आर्थिक सर्वे में सेक्‍टर बताई गई थी खराब हालत

संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे में भी टेलीकॉम सेक्‍टर पर वित्‍तीय दबाव की बात कही गई थी। इसका कारण इस सेक्‍टर पर कर्ज का भरी बोझ होना है। इसके बाद पिछले कुछ समय से टेरिफ वॉर सहित अन्‍य दिक्‍कतें भी आ रही हैं। सर्वे में स्‍पैक्‍ट्रम की नीलामी के कोल और रिन्‍यूवल इनर्जी की तरह ट्रांसपेरेंसी वाला तरीका अपनाने की सलाह दी गई है।

टेलीकॉम सेके्ट्री का भी आया था बयान

टेलीकॉम सेकेट्री अरुना सुदंरराजन ने करीब एक माह पहले कहा था कि सरकार नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के तहत टेलीकॉम सेक्‍टर के ग्रोथ को महत्‍व देना चाहेगाी न कि रेवेन्‍यु ग्रोथ पर ज्‍यादा ध्‍यान दे रही है।

निवेश बढ़ाने में मदद करेगा

ट्राई ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 की सिफारिश करते वक्‍त कहा था कि उसका उद्देश्‍य इस सेक्‍टर में 2022 तक 100 अरब डालर का निवेश बढ़ाने का है। इस पॉलिसी में लाइसेंसिंग को आसान करना ओर ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने का प्रयास है। इसके अलावा टैक्‍स के मुद्दों को एकीकृत करना भी शामिल है।