Home » Industry » IT-TelecomUIDAI ने एयरटेल को आधार बेस्‍ड वेरिफकेशन के लिए दी 31 मार्च तक की मोहलत -UIDAI allows Airtel Aadhaar-based verification till

31 मार्च तक कस्‍टमर्स का आधार बेस्‍ड वेरिफिकेशन कर सकेगी airtel, UIDAI ने बढ़ाई मोहलत

UIDAI ने भारती एयरटेल को दी कस्‍टमर्स के आधार बेस्‍ड वेरिफिकेशन की अस्‍थायी मोहलत को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है।

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नई दिल्‍ली. UIDAI ने भारती एयरटेल को दी कस्‍टमर्स के आधार बेस्‍ड वेरिफिकेशन की अस्‍थायी मोहलत को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। बता दें कि UIDAI ने एयरटेल द्वारा कस्‍टमर्स की मर्जी के बिना एयरटेल पेमेंट्स बैंक में उनके अकाउंट खोलने और एलपीजी सब्सिडी के लिए इन्‍हें आधार से लिंक करवाने को लेकर एयरटेल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोनों का ई-केवाईसी लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद 31 लाख एयरटेल सब्‍सक्राइबर्स के अकाउंट में 190 करोड़ की LPG सब्सिडी आ गई थी। 

 

उसके बाद एयरटेल ने कस्‍टमर्स को 138 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी को उनके ओरि‍जनल लिंक खातों में ट्रान्‍सफर कर दिया था और UIDAI को 2.5 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना भरा था। इसके बाद UIDAI ने दिसंबर में एयरटेल को 10 जनवरी तक कस्‍टमर्स का आधार बेस्‍ड री-वेरिफिकेशन की इजाजत दे दी थी। अब अथॉरिटी ने इस मोहलत को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। 

 

क्‍यों दी यह इजाजत 

एयरटेल को सिम के लिए ई-केवाईसी वेरिफकेशन की इजाजत देने के पीछे वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 31 मार्च की डेडलाइन और उसे देखते हुए ग्राहकों को हो रही असुविधा है। एयरटेल के स्‍पोक्‍सपर्सन ने कहा कि हम अथॉरिटीज के साथ संपर्क में रहेंगे और उनके द्वारा उठाए गए सारे मुद्दों को हल करेंगे। हमारे लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना बहुत ही महत्‍वपूर्ण है और हम ऐसा जरूर करेंगे।  

 

एयरटेल पेमेंट्स बैंक अभी भी नहीं कर पाएगा ई-केवाईसी वेरिफिकेशन 

हालांकि UIDAI ने अभी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ई-केवाईसी लाइसेंस को रद्द ही रखा हुआ है। अथॉरिटी का कहना है कि यह लाइसेंस तब तक रिन्‍यू नहीं होगा, जब तक इंक्‍वायरी पूरी नहीं हो जाती और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, RBI आदि की ओर से ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ जाती। ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद UIDAI 10 फरवरी को इस मुद्दे पर विचार करेगा। 

 

अन्‍य बैंकों को भी दिया निर्देश 

जो भारती एयरटेल ने किया, वह कोई ओर न करे इसके लिए UIDAI ने पिछले माह बैकों को निर्देश दिया था कि कस्‍टमर्स के सरकारी सब्सिडी वाले अकाउंट बदलने से पहले उनसे इजाजत जरूर लें। 

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