जल्द ही भारत की इस बड़ी टेलीकॉम कंपनी को मिलेगा 4G स्पेक्ट्रम, TRAI ले सकता है फैसला

TRAI gets DoT reference on BSNL 4G spectrum allocation  दूरसंचार नियामक ट्राई जल्द ही स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ सलाह - मशविरा करेगा। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईसीईए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इतर ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि हमें बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4 जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर कुछ दिन पहले दूरसंचार विभाग की ओर से संदर्भ सूचना मिली है।

Money Bhaskar

Mar 27,2019 09:47:00 AM IST

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई जल्द ही स्पेक्ट्रम आवंटन पर सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ सलाह - मशविरा करेगा। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईसीईए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इतर ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि हमें बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4 जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर कुछ दिन पहले दूरसंचार विभाग की ओर से संदर्भ सूचना मिली है। हम एक परामर्श पत्र जारी करेंगे और उस पर खुली चर्चा करेंगे। दोनों दूरसंचार कंपनियों ने सरकार से इक्विटी के बदले में 4 जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन करने का आग्रह किया था।

BSNL के पास इस समय 800 MHZ बैंड


बीएसएनएल ने दूरसंचार बाजार में जारी प्रतिस्पर्धा के लिए 7,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के माध्यम से पूरे देश में 4 जी स्पेक्ट्रम की मांग की है। दूरसंचार विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय डिजिटल संचार आयोग ने दोनों सरकारी कंपनियों की स्पेक्ट्रम मांग पर ट्राई के विचार मांगे हैं। बीएसएनएल के पास इस समय 800 एमएचजेड बैंड में पांच एमएचजेड स्पेक्ट्रम है। लेकिन संपूर्ण भारत में 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए इसे कम से कम संचयी 10 एमएचजेड रेडियो तरंग की आवश्यकता है। राजस्थान में पीएसयू 4जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी जहां इसके पास प्लान के आधार पर 800 एमएचजेड बैंड है। सूत्रा ने बताया कि दूरंसचार विभाग (डीओटी) ट्राई की राय का अनुपालन करेगा लेकिन अब देखना है कि विनियामक का क्या कहना है।

मुंबई को छोड़ पूरे भारत में BSNL का संचालन


अंतर-मंत्रालयी समिति डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने डीओटी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में इस मसले पर ट्राई की टिप्पणी लेने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, बगैर नीलामी के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली और मुंबई को छोड़ पूरे भारत में बीएसएनएल का संचालन है और कंपनी 2100 एमएचजेड बैंड में 4जी स्पेक्ट्रम का पांच एमएचजेड की मांग करती रही है, जिसके लिए इसने डीओटी को एक प्रस्ताव भेजपा है। बीएसएनएल करीब 13,885 करोड़ रुपये कीमत का 4जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहती है।

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