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सरकार ने नेट न्‍यूट्रैलिटी को दी मंजूरी, नई टेलीकॉम पॉलिसी पर भी लगाई मुहर

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कम या ज्‍यादा स्‍पीड से कंटेंट या सर्विस के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे, न ही ब्‍लॉक कर सकेंगे..

Telecom Commission Approves Net Neutrality Rule & New Telecom Policy

नई दिल्‍ली. टेलीकॉम कमीशन ने नेट न्‍यूट्रैलिटी यानी इंटरनेट की आजादी के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके चलते अब कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट के कंटेंट या सर्विसेज के साथ कम या ज्‍यादा स्‍पीड के जरिए भेदभाव नहीं कर पाएगा और न ही इन्‍हें ब्‍लॉक कर सकेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण एप्‍लीकेशंस या सर्विसेज जैसे- रिमोट सर्जरी और ऑटोनॉमस कारों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।

 

बता दें कि नेट न्‍यूट्रैलिटी पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने नेट न्‍यूट्रैलिटी की सिफारिश की थी। ट्राई ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच ऐसे किसी भी समझौते पर रोक लगाने की बता कही थी, जिससे इंटरनेट के कंटेंट में भेदभाव हो। टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने कहा, कमीशन ने ट्राई की सिफारिशों के आधार पर नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है। हालांकि संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण सर्विसेज इस दायरे से बाहर रह सकती हैं। 

 

मॉनिटरिंग और इन्‍फोर्समेंट के लिए बनेगी मल्‍टी स्‍टेकहोल्‍डर बॉडी

टेलीकॉम डिपार्टमेंट नेट न्‍यूट्रैलिटी की मॉनिटरिंग और इन्‍फोर्समेंट के लिए एक मल्‍टी स्‍टेकहोल्‍डर बॉडी स्‍थापित करेगा। इसमें सरकार के प्रतिनिधि, इंटरनेट ऑफ थिंग्‍स प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सिविल सोसायटी के सदस्‍य और कंज्‍यूमर ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होंगे।  डिपार्टमेंट महत्‍वपूर्ण सर्विसेज के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी ट्राई से सिफारिशों की मांग करेगा। 

 

नई टेलीकॉम पॉलिसी NDCP को भी मिली मंजूरी

सुंदरराजन ने कहा कि नेट न्‍यूट्रैलिटी के अलावा टेलीकॉम कमीशन ने नई टेलीकॉम पॉलिसी नेशनल डिजिटल कम्‍युनिकेशंस पॉलिसी (NDCP) 2018 को भी मंजूरी दे दी। अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। NDCP का उद्देश्‍य सुधारों की मदद से 2022 तक डिजिटल कम्‍युनिकेशंस सेक्‍टर में 6.5 लाख करोड़ रुपए का इन्‍वेस्‍टमेंट जुटाना, 40 लाख नई जॉब पैदा करना और हर नागरिक को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की ब्रॉडबैंड एक्‍सेस उपलब्‍ध कराना है। 

 

दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में लगेंगे 12.5 लाख वाई-फाई हॉटस्‍पॉट

मीटिंग में मौजूद एक अधिकारी के मुताबिक, कमीशन ने सभी ग्राम पंचायतों में दिसंबर 2018 तक लगभग 6000 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग से लगभग 12.5 लाख वाई-फाई हॉटस्‍पॉट लगाने को भी मंजूरी दी है। वाई-फाई प्रोजेक्‍ट के तहत सभी पुलिस स्‍टेशनों, पोस्‍ट ऑफिसेज, प्राथमिक चिकित्‍सा केन्‍द्रों, स्‍कूलों को दिसंबर 2018 तक वाई-फाई सर्विस से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही 1-2 अतिरिक्‍त वाई-फाई हॉटस्‍पॉट भी रहेंगे जो पब्लिक के लिए पूरा दिन उपलब्‍ध होंगे।

 

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