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नई ई-कॉमर्स FDI पॉलिसी 1 फरवरी से लागू, नहीं मिलेंगे एक्सक्लूसिव बिक्री/ऑफर्स और डील्स

ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से मांगा 6 माह का वक्त 

New e commerce fdi policy

New e commerce fdi policy: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वाली ई-कॉमर्स सेक्टर की कंपनियों पर नए नियम एक फरवरी से लागू हो जाएंगे। इससे जहां घरेलू कारोबार को फायदा होगा, वहीं उपभोक्ताओं को कम च्वाइस मिलेगी और ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल नए नियम के दायरे में एफडीआई वाली ई-कॉमर्स कंपनियों ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री नहीं कर पाएंगी, जिन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। 

नई दिल्ली. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वाली ई-कॉमर्स सेक्टर की कंपनियों पर नए नियम एक फरवरी से लागू हो जाएंगे। इससे जहां घरेलू कारोबार को फायदा होगा, वहीं उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट की कम च्वाइस मिलेगी और ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल नए नियम के दायरे में एफडीआई वाली ई-कॉमर्स कंपनियों ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री नहीं कर पाएंगी, जिन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। 

 

ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से मांगा वक्त 

नए नियमों के लागू होने के बाद कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव बिक्री/ऑफर्स या डील्स नहीं दे सकेगा। न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक इससे भारतीय उपभोक्ताओं को कम च्वाइस मिलेगी, जबकि ज्यादा कीमत चुकानी होगी। वॉलमार्ट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि नए नियमन की समय सीमा को 31 जनवरी के आगे बढ़ाकर उन्हें थोड़ी राहत प्रदान की जाए।

 

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों की मांग पर नहीं लिया संज्ञान

हालांकि उद्योग मंत्रालय ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है, इससे समूचे ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में भय का माहौल है। वॉलमार्ट और अमेजन की अगुवाई में ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों ने समय सीमा को छह महीने के लिए बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि मार्केट प्लेस के छोटे और मध्यम आकार के लाखों सेलर्स को आईटी-सक्षम और सांविधिक लेखा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए समय की जरूरत है। 

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