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BSNL के लिए भी मोदी सरकार को भाया गुजरात मॉडल, PMO का दखल

कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए गुजरात की तरह का फार्मूला अपनाएगी बीएसएनएल

Company to adopt a formula like Gujarat for VRS

BSNL व MTNL संकट पर घिरी मोदी सरकारी आखिरकार मदद के लिए राजी हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दखल देते हुए कहा कि टेलीकाम कंपनी का घाटे से उबारने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए टेलीकाम, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ही नीति आयोग ने बैठकें की है। इसमें कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम(VRS) के लिए गुजरात का मॉडल अपनाया जा सकता है।

नई दिल्ली. BSNL व MTNL संकट पर घिरी मोदी सरकारी आखिरकार मदद के लिए राजी हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दखल देते हुए कहा कि टेलीकाम कंपनी का घाटे से उबारने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए टेलीकाम, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ही नीति आयोग ने बैठकें की है। इसमें कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम(VRS) के लिए गुजरात का मॉडल अपनाया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारियों को सेवा अवधि वाले हर साल के हिसाब से 35 दिन और सेवानिवृत्ति के साल के 25 दिन वेतन के हिसाब से रकम तय की जाती है। 

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मिल सकता है 4 जी स्पेक्ट्रम

 बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम देने, वीआरएस और आर्थिक संकट से निपटने के लिए ग्रांट देने पर विचार किया जा रहा है। पीएमओ का दखल ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी बीएसएनएल को खत्म कर रहे हैं। 

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