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मोबाइल समेत सभी टेलीकॉम डिवाइस का होगा सिक्योरिटी टेस्ट, सरकार ला रही पॉलिसी

1 जनवरी से मॉडम, फैक्स मशीन, वीडियो कांफ्रेंसिंग और सैटेलाइट उपकरणों की होगी जांच

Security test of telecom products

नई दिल्ली. देश में पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल फोन समेत डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस के आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे लेकर कोई पॉलिसी न होने की वजह से विदेशों से भारी मात्रा में मोबाइल फोन समेत दूसरी टेली कम्युनिकेशन डिवाइस देश में बेची जा रही है। ऐसे में कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एक अहम समस्या बनकर उभरी है। इससे निपटने के लिए अब सरकार नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है। 

 

1 जनवरी से ये प्रोडक्ट की होगी जांच

1 जनवरी 2019 से कुछ प्रोडक्ट जैसे मॉडम, ऑडियो कांफ्रेंसिंग, फैक्स मशीन, सैटेलाइट उपकरणों की अनिवार्य जांच होगी। टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिंहा के मुताबिक 2014 से अब तक टेलीकॉम सर्विस में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सुरक्षित तरीके से क्वॉलिटी सर्विस पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 से 2018 के दौरान ब्राडबैंड सबसक्राइबर सात गुना बढ़कर 61 मिलियन से 447 मिलियन हो गए हैं। वहीं भारत में मोबाइल डेटा के इस्तेमाल में दुनियाभर के देशों में सबसे आगे रहा है। 

 

 

अप्रैल 2019 से लागू होगी पॉलिसी

पॉलिसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अप्रैल 2019 से सभी टेलीकॉम प्रोडक्ट की अनिवार्य जांच शुरू करेगी। इस जांच के दायरे में वो सभी डिवाइस आएंगी, जो भारत में आयात होती हैं या फिर बेची जाती हैं। सिंहा ने एसोचैम के एक इवेंट में कहा कि इससे देश में एक सुरक्षित ईकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का लक्ष्य उपभोक्ताओं तक बेहतर सेवा पहुंचाना है। अगले साल से देश में 5G सर्विस शुरू हो रही है। जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 1 ट्रिलियन डॉलर पर असर डालेगी। ऐसे में सरकार की ये पॉलिसी जरूरी हो जाती है। 

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