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जुलाई अंत तक नई टेलिकॉम पॉलिसी, 40 लाख नई नौकरियां के बनेंगे मौके: मनो‍ज सिन्‍हा

संचार मंत्री मनोज सिन्‍हा ने बताया कि डाक विभाग अलग से बीमा कंपनी बनाने पर काम कर रहा है।

The new telecom policy is expected to be cleared by the Union Cabinet by the end of next month

नई दिल्‍ली. संचार मंत्री मनोज सिन्‍हा ने कहा कि नई टेलिकॉम पॉलिसी को अगले महीने के आखिर तक कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्‍मीद है। मंगलवार को पिछले चार साल में मंत्रालय के कामकाज की उपलब्धियां बताते हुए सिन्‍हा ने कहा कि उम्‍मीद है कैबिनेट एनडीसीपी पर जुलाई अंत तक अप्रूवल दे देगा। 

 

 

नेशनल डिजिटल कम्‍युनिकेशन पॉलिसी (एनडीसीपी) पर सरकारी खर्च 2009-14 में 9000 करोड़ से बढ़कर 2014-19 में 60,000 करोड़ (वास्‍तविक अनुमान) हो सकता है। हाल ही में सरकार ने एनडीसीपी जारी किया था। इस पॉलिसी का मकसद प्रत्‍येक परिवार को 50 एमबीपीएस डाउनलोड स्‍पीड उपलब्ध कराना है। साथ ही इससे सेक्‍टर में करीब 6.50 लाख करोड़ का निवेश और 40 लाख नौकरियों के नए अवसर पैदा करना भी है। 

 

टेलिकॉम सेक्‍टर में लौटा भरोसा 
सिन्‍हा ने कहा कि जब यह सरकार सत्‍ता में आई तो टेलिकॉम सेक्‍टर भारी दिक्‍कतों में था। स्‍टेकहोल्‍डर्स के बीच भरोसे की कमी थी। हमने इसे दोबारा से स्‍थापित किया है। स्‍टेकहोल्‍डर्स का भरोसा सेक्‍टर में लौट रहा है। 
 
इंडिया पोस्‍ट को आरबीआई की मंजूरी का इंतजार 
इंडिया पोस्‍ट (डाक विभाग) के बारे में उन्‍होंने बताया कि विभाग को इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक की 650 शाखाएं शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी का इंतजार है। जो धीरे-धीरे सभी 1.5 लाख डाक घर शाखाओं से जुड़ जाएंगे और देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनाएंगे। उन्‍होंने बताया कि डाक विभाग अलग से बीमा कंपनी बनाने पर काम कर रहा है। 

 

इन-फ्लाइट इंटरनेट पर बैठक 10 दिन में 
दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया कि दूरसंचार विभाग और नागरिक विमानन मंत्रालय के अधिकारी अगले 10 दिन में मीटिंग करेंगे। जिसमें वह हवाई जहाज में उड़ान के दौरान इंटरनेट सर्विस उपलबध कराने की ऑपरेशनल डिटेल पर चर्चा करेंगे। इनफ्लाइट कनेक्टिविटी को हाल ही में दूरसंचार आयोग ने मंजूरी दी है। उन्‍होंने बताया कि बैठक की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। 

 

 

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