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Home » इंडस्ट्री » आईटी/टेलिकॉमEricsson seeks jail for RCom Chairman Anil Ambani unless dues cleared

राहुल गांधी के बाद अनिल अंबानी के पीछे पड़ी यह कंपनी, की जेल भेजने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर की अवमानना याचिका, तुरंत कार्रवाई की मांग

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नई दिल्ली। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राफेल विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष के पीछे पड़ने के बाद अब टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनि एरिक्शन इंडिया अनिल अंबानी की मुसीबतें बढ़ा रही है। स्वीडिश कंपनी एरिक्शन ने 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने में विफल रहने पर अनिल अंबानी के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। एरिक्शन ने सुप्रीम कोर्ट में अनमानना याचिका दायर कर अनिल अंबानी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 

 

एरिक्शन की मांग, भुगतान होने तक अनिल को जेल में रखा जाए
एरिक्शन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तुरंत 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की है। एरिक्शन ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण भुगतान होने तक अनिल अंबानी और रिलायंस इंफ्राटेल के अधिकारियों को सिविल जेल में रखने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही गृह मंत्रालय को अनिल अंबानी और अन्य अधिकारियों को देश से बाहर जाने से रोकने के आदेश देने की मांग की है। एरिक्शन ने याचिका में अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की है।

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15 दिसंबर तक किया जाना था 550 करोड़ का भुगतान


सुप्रीम कोर्ट ने करीब 45 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशन को 15 दिसंबर तक 550 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बीते साल 23 अक्टूबर को दिया था। साथ ही कोर्ट ने भुगतान में देरी पर ब्याज भी देने का आदेश दिया था। रिलायंस कम्युनिकेशन एरिक्शन को यह भुगतान करने में विफल रही है। इस पर एरिक्शन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। 

ये है मामला


रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्वीडन की कंपनि एरिक्शन के साथ 2014 में टावर मेंटीनेंस को लेकर एक समझौता किया था। यह समझौता सात साल के लिए किया गया था। इस सौदे के तहत एरिक्शन का रिलायंस कम्युनिकेशन पर एरिक्शन का करीब 987 करोड़ रुपए का बकाया था, जो बढ़कर 1600 करोड़ हो गया था। इस पर एरिक्शन ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। इसके जवाब में रिलायंस कम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन को एरिक्शन को किश्तों में भुगतान करने को कहा था। इसी के तहत रिलायंस कम्युनिकेशन की ओर से एरिक्शन को 550 करोड़ रुपए दिए जाने हैं।

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