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कांग्रेस के शासन वाले इस राज्य में सोशल मीडिया पर पाबंदी,  सरकार की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई

पीएम मोदी पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कांग्रेस रही है हमलावर

Social media under control in Chhattisgarh

Social media under control in Chhattisgarh: कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाती रही है। लेकिन उसके शासन वाले राज्य छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को मीडिया या सोशल मीडिया में राज्य या केन्द्र सरकार सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करने पर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

रायपुर. कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाती रही है। लेकिन उसके शासन वाले राज्य छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को मीडिया या सोशल मीडिया में राज्य या केन्द्र सरकार सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करने पर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अनुशासनात्मक और दण्डात्मक कार्रवाई की दी चेतावनी 

पुलिस महानिदेशक डी.एम.अवस्थी ने आज इस बारे में जारी परिपत्र में कहा कि अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 में स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को किसी भी प्रकार का संचार माध्यम एवं अन्य साधनों में केन्द्र या राज्य के सामयिक या वर्तमान नीति या कार्य की आलोचना या इससे सम्बंधित किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण या कथन को प्रतिबंधित करता है। उन्होने इस बारे में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 फरवरी 17 को सोशल मीडिया से सम्बधित जारी परिपत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि इनकी अनदेखी करने पर सम्बधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

पुलिस अधिकारी की पोस्ट पर राज्य सरकार ने लिया था नोटिस

पुलिस महानिदेशक ने यह परिपत्र राज्य के मंत्री के पत्र की अनदेखी करने पर सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक के पद से हटाए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जितेन्द्र शुक्ला के सोशल मीडिया में की गई पोस्ट से उत्पन्न विवाद के बाद जारी किया गया है। शुक्ला ने अपनी पोस्ट में सुकमा के पुलिस अधीक्षक के पद से हटाए जाने पर टिप्पणी की थी। उनकी इस पोस्ट को राज्य सरकार ने नोटिस में लिया है। राज्य सरकार उनके खिलाफ जल्द अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है।

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