सख्ती /भारत ने Amazon और Flipkart को किया आगाह, नियमों को ताक पर रखकर न दें डिस्काउंट

  • वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा-भले ही सरकार अपने नए विदेशी निवेश के नियमों के बारे में आपत्तियां सुनने के लिए तैयार है

Moneybhaskar.com

Jun 26,2019 01:15:00 PM IST

नई दिल्ली. भारत ने अमेजन (Amazon) और वालमार्ट की फ्लिपकार्ट (Flipkart) जैसी विदेशी ई-कॉमर्स (e-commerce) कंपनियों से कहा कि उन्हें विदेशी निवेश के नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिनका उद्देश्य भारी ऑनलाइन डिस्काउंट्स उपलब्ध कराने से रोकना है। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में तीन सूत्रों के हवाले से यह बात कही है।

सरकार छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा को प्रतिबद्ध

सूत्रों के मुताबिक, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि भले ही सरकार अपने नए विदेशी निवेश के नियमों के बारे में आपत्तियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वह विदेशी फंडिंग प्राप्त कंपनियों की कीमतों को लेकर मनमानी से छोटे ट्रेडर्स की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
गोयल ने सोमवार को कई ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ हुई एक मीटिंग के दौरान ये टिप्पणियां कीं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे से पहले वाणिज्य मंत्री की टिप्पणी खासी अहम थी।

1 फरवरी से लागू हुए थे नए ई-कॉमर्स एफडीआई नियम

1 फरवरी को भारत ने अपने लाखों छोटे कारोबारियों के हिताों की रक्षा के लिए नए ई-कॉमर्स एफडीआई नियम लागू किए थे, लेकिन छोटे कारोबारी और भारतीय जनता पार्टी के करीबी समूह का कहना है कि इसमें अभी भी खासी समस्याएं हैं। उनका आरोप है कि नियमों से बचने के लिए बड़े ऑनलाइन रिटेलर जटिल बिजनेस स्ट्रक्चर का उपयोग कतरते हैं और डिस्काउंट देने के लिए अभी भी अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं।

अमेजन और फ्लिपकार्ट इन नियमों का कर रही हैं विरोध

अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कहा कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने किसी तरह का गलत काम करने से इनकार किया। दोनों कंपनियों और अमेरिका सरकार ने जनवरी में लागू इन नियमों का विरोध करते हुए कहा था कि इससे कंपनियां अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगी।

एफडीआई नीति का किया बचाव

गोयल ने मीटिंग में सरकार की नई एफडीआई नीति का बचाव करते हुए कहा था कि किसी भी कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सरकार छोटे दुकानदार को प्रभावित करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को डिस्काउंटिंग प्रैक्टिस अपनाने की अनुमति नहीं देगी।


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