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शिकायत /मल्टीनेशनल कंपनियों की भ्रष्ट नीतियों से ई-कॉमर्स सेक्टर बर्बादी की कगार पर

  • कैट ने वाणिज्य मंत्री से बड़ी कंपनियों के नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की
  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैश ऑन डिलीवरी पर भी रोक लगाई जाए

Moneybhaskar.com

Sep 02,2019 02:54:40 PM IST

नई दिल्ली। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मल्टीनेशनल और घरेलू स्तर की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। कैट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन व्यापार पर जोर दे रहे हैं लेकिन इन कंपनियों की भ्रष्ट नीतियों की वजह से ई-कॉमर्स सेक्टर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है।

व्यापारियों को ऑनलाइन करने के लिए चलाया अभियान

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश के 7 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए इन कारोबारियों को ऑनलाइन व्यापार पर लाया जा रहा है। कैट ने कहा है कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की भ्रष्ट नीतियों के कारण छोटे कारोबारी ऑनलाइन व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में छोटे और घरेलू व्यापारियों को राहत देने के लिए इन कंपनियों पर लगाम लगाई जानी जरूरी है।

कैट ने दिए यह सुझाव

- कुछ प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों का प्रभुत्व खत्म करने के लिए मजबूत ई-वाणिज्य नीति बनाई जाए।

- सभी ई-कॉमर्स कंपनियों का डीपीआईआईटी के पास पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।

- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) पर रोक लगाई जाए।

- किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक ई-कॉमर्स लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए। नियमों और विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

- डेटा का दुरुपयोग नहीं करने के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

- ई-कॉमर्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों, व्यापारी संगठनों और ई-वाणिज्य कंपनियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित की जाए।

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