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ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी सरकार, टास्क फोर्स का किया गठन

नई दिल्ली. सरकार ने देश में तेजी से विकसित होते ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए अलग पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। नेशनल पॉलिसी ऑन ई-कॉमर्स का फ्रेमवर्क तय करने के लिए बने थिंकटैंक ने पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए एक टास्कफोर्स के गठन का फैसला किया है। थिंकटैंक की मंगलवार को पहली मीटिंग थी।

 

 

विभिन्न मुद्दों पर सिफारिश करेगी टास्कफोर्स 
मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बातचीत में रीता तिओतिया ने कहा कि टैक्सेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डाटा प्रोटेक्शन, रेग्युलेशंस और कॉम्पिटीशन सहित ई-कॉमर्स से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस थिंकटैंक का गठन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में किया गया था। तिओतिया ने कहा, ‘इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स पॉलिसी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है।’
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक टास्कफोर्स और सब-ग्रुप्स के गठन का फैसला किया गया है।

 

 

6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा थिंकटैंक 
तिओतिया ने कहा, ‘टास्क फोर्स सिफारिशों का एक सेट तैयार करेगी, जिसे 5 महीने के भीतर थिंकटैंक के सामने रखा जाएगा। थिंकटैंक 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।’ उन्होंने कहा कि डॉमेस्टिक इंडस्ट्री के सामने आ रही समस्याओं के मद्देनजर एक पॉलिसी तैयार करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सेक्टर पर एक विस्तृत पॉलिसी से भारत को डब्ल्यूटीओ के सामने ई-कॉमर्स पर अपना रुख स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।
अमेरिका सहित कई विकसित देश डब्ल्यूटीओ में ई-कॉमर्स सेक्टर पर एक एग्रीमेंट करने के पक्ष में हैं।

 

 

ट्राई चेयरमैन बोले-डाटा पॉलिसी है जरूरी 
मीटिंग में शामिल रहे ट्राइ के चेयरमैन ने कहा, ‘हमें एक पॉलिसी की जरूरत है, जिससे डाटा की प्राइवेसी, ओनरशिप और सिक्युरिटी सुनिश्चित हो।’ उन्होंने कहा कि नए टैक्सेशन सिस्टम और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से एक उचित डाटा पॉलिसी जरूरी हो गई है। 
उन्होंने कहा, ‘ई-कॉमर्स के लिए भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को शानदार बनाने की जरूरत है। खुशकिस्मती से हमारे यहां कई बड़ी टेलिकॉम कंपनियां, 120 करोड़ कनेक्शन और 40 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज्यादा फाइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और हम इस संबंध में सरकार को पहले ही कई सुझाव दे चुके हैं।’

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