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दुविधा /प्राइस कैप लगाने से गिर जाएगी हाइजीन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी: कंपनियां

  • कंपनियों के मुताबिक प्राइस कैप लगने से वे प्रीमियम स्तर के वैल्यू एडेड उत्पाद नहीं बना पाएंगी
  • साथ ही इस सेगमेंट में इनोवेशन भी जारी नहीं रख पाएंगी

Moneybhaskar.com

Aug 26,2019 01:17:00 PM IST

नई दिल्ली. हाइजीन उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के सरकार के फैसले के बारे में हाइजीन निर्माता कंपनियों ने अपनी असहमति जताई है। कंपनियों का कहना है कि अगर सरकार इन प्रोडक्ट्स पर प्राइस कैप लगाएगी तो वे प्रीमियम स्तर के वैल्यू एडेड उत्पाद नहीं बना पाएंगी और इस सेगमेंट में इनोवेशन भी जारी नहीं रख पाएंगी। इससे इन उत्पादों की क्वालिटी प्रभावित होगी। इस सेगमेंट में सैनिटरी नैपकिन, हैंडवॉश, डिसिन्फेंक्टेंट और वयस्क डायपर आते हैं।

कंपनियां फैसले से असहमत

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, जरूरी हाइजीन उत्पादों की एक सूची तैयार की जा रही है और इनका मूल्य नियंत्रण किया जाने की संभावना है। कंपनियों का कहना है कि सामान्य उत्पादों की तुलना में प्रीमियम उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा खर्च आता है, लेकिन उन्हें अब भी बेहद कम मार्जिन पर बेचा जाता है। फार्मास्युटिकल कंपनियां अलग-अलग दवाएं बनाने के लिए समान तकनीक और कच्चे माल का उपयोग करती हैं, ऐसे में इन कंपनियों के उत्पादों से हाइजीन प्रोडक्ट्स की तुलना करना ही गलत है।

गिरेगी उत्पादों की क्वालिटी

एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी के सीनियर एक्जीक्यूटिव के मुताबिक, विज्ञापन के खर्चों, नए लॉन्च और नवाचार के लिए हमें मुनाफा की जरूरत है। इसमें हमारा और ट्रेड का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में हम मार्जिन और कम करके इनकी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं। कंपनियों का कहना है कि अगर हम कीमत कम रखने के लिए सस्ते माल का उपयोग करेंगे तो इससे उत्पादों की क्वालिटी गिरेगी।

हाइजीन प्रोडक्ट को लोगों की पहुंच में लाने के लिए सरकार ने बनाई योजना

दरअसल सरकार सैनिटरी नैपकिन, हैंडवॉश, डिसिन्फेक्टेंट और वयस्क डायपर जैसे हाइजीन उत्पादों का प्राइस कंट्रोल यानी मूल्य नियंत्रण करने की योजना बना रही है। सरकार की कोशिश है कि यह उत्पाद आम लोगों की पहुंच में आए और वहनीय हों, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और हाइजीन अच्छा रहे। इसके लिए सरकार जरूरी हाईजीन उत्पादों की एक सूची तैयार कर रही है, जिनकी कीमत को कम करने की जरूरत है। अभी सिर्फ दवाओं और कुछ मेडिकल डिवाइस के ही दाम सरकार ने नियंत्रित किए हैं। इस सूची में सरकार हेल्थ प्रोडक्ट्स को भी शामिल करने की योजना बना रही है।

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