स्कीम /सरकार बनाएगी 10 हजार नए FPOs, एग्री बिजनेस के लिए लोन लेना होगा आसान

  • एनडीए सरकार में एफबीओ को मिली टैक्स में छूट

Moneybhaskar.com

Aug 05,2019 05:17:12 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार खेती से जुड़े बिजनेस को करना आसान बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार अगले कुछ वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्पादन संगठन (FPOs) बनाएगी। स्कीम के तहत इन एफपीओ को कंपनी एक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के आम बजट में इसका ऐलान किया था।

लोन लेना होगा आसान

कंपनी एक्ट के तहत एफबीओ का रजिस्ट्रेशन होने के बाद खेती से जुड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। बैंकों से कम दर पर लोन मिल सकेगा। साथ ही एफपीओ को आईटी बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में मौजूदा वक्त में 4500 एफपीओ हैं। इन्हें पिछले कुछ वर्षों से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवल्पमेंट (नाबार्ड) की ओर से प्रमोट किया जा रहा है। एफपीओ को सरकार की तरफ से शुरुआती तीन साल के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाएगा। हालांकि एफपीओ को आर्थिक मदद न देने और बजट में राशि आवंटित न करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

एनडीए सरकार में एफबीओ को मिली टैक्स में छूट

एक अनुमान के मुताबिक एक एफपीओ को खोलने के लिए शुरुआती तौर पर 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत होती है। इसे शुरुआत में किसी प्रोफेशनल की ओर संचालित किया जाता है। बता दें कि साल 2013 में एफपीओ के लिए गवर्नेंस मॉडल आया था, जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एफपीओ की तरफ से नेशनल पॉलिसी और गाइडलाइन्स जारी की गई थी। यूपीए सरकार के दौर में साल 2013-14 में एफबीओ के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई थी। वहीं 2018 में एनडीए की सरकार में 100 रुपए तक टर्नओवर वाले एफबीओ को शुरुआती 5 साल के लिए टैक्स में छूट दी गई। इससे पहले एफबीओ की आय पर 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगता था।

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