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राहत /सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया

नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर लगेगा 15 प्रतिशत टैक्स 

Moneybhaskar.com

Sep 20,2019 02:13:18 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है। सरकार ने घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है। सेस और अन्य टैक्स को जोड़कर यह नया टैक्स 25.17 फीसदी होगा। जो कंपनियां इस नई टैक्स छूट का लाभ लेंगी उन्हें सरकार की ओर से दिए जा रहे अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों पर लगाए जाने वाले मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) को भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो कंपनियां सरकारी इंसेंटिव का लाभ लेना चाहती है उन्हें मैट (मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स) देना होगा लेकिन इसकी दर 15 फीसदी होगी। अभी यह दर 18.5 फीसदी है। टैक्स में दी गई इस छूट से सरकार पर 1.45 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर 15 प्रतिशत टैक्स

एक अक्टूबर, 2019 के बाद लगने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट एवं मैन्यूफैक्चरिंग निवेश पर 15 फीसदी की दर से कारपोरेट टैक्स देना होगा। अभी यह 25 फीसदी है। हालांकि इसमें किसी तरह की छूट शामिल नहीं होगी। वहीं अगर सरचार्ज और सेस को शामिल कर लिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 17.01 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। हालांकि इन कंपनियों को 31 मार्च 2023 से पहले प्रोडक्शन शुरू करने पर ही नई टैक्स दर का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए टैक्स रेट एक अप्रैल से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष से लागू माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कंपनियों को टैक्स छूट का लाभ देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट में बदलाव को अध्यादेश लाकर प्रभावी बनाया जाएगा।

सरकार को सालाना 1 लाख 45 हजार करोड़ का नुकसान

सीतारमण ने कहा कि कंपनियों को टैक्स छूट का लाभ टैक्स हॉलीडे और मौजूदा छूट के लाभ के खात्मे के बाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू कंपनियों को टैक्स छूट का लाभ देने से सरकार के खजाने पर करीब 1 लाख 45 हजार करोड़ सालाना के हिसाब से कमी होगी।

क्या होता मैट

मैट टैक्‍स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है, जो मुनाफा कमाती हैं। मौजूदा समय में कंपनी के बुक प्रॉफिट पर 18.5 फीसदी MAT लगता है। केंद्र सराकर ने 1987 में पहली बार मैट का ऐलान किया था।

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