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  • Finally Ram Dev gets ownership of Ruchi Soya for Rupees 4,350 crore

आदेश /लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बाबा रामदेव की हुई रुचि सोया, एनसीएलटी ने लगाई मुहर

  • आचार्य बालकृष्ण बोले- स्वदेशी अभियान को मिलेगी मजबूती, किसानों को भी होगा फायदा

Moneybhaskar.com

Jul 26,2019 03:34:48 PM IST

नई दिल्ली। लंबे समय तक कानूनी लड़ाई के बाद खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया बाबा रामदेव की हो गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रुचि सोया को खरीदने की पतंजलि की बोली पर अंतिम मुहर लगा दी है। साथ ही पतंजलि को रुचि सोया का मालिकाना हक लेने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। पतंजलि ने 4350 करोड़ रुपए में रुचि सोया को खरीदा है। रुचि सोया बैंकों का करीब 9,345 करोड़ रुपए और अन्य कर्जदाताओं का 2800 करोड़ रुपए का कर्ज है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अपील खारिज

एनसीएलटी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिंगापुर की फर्म डीबीएस की अपील को खारिज कर दिया है। इन दोनों ने पतंजलि की बोली को कम बताते हुए एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रुचि सोया पर 9345 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है जिसमें सबसे ज्यादा 1800 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। इसके अलावा 846 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक, 743 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक, 608 करोड़ रुपए स्टैंडर्ड चार्टर्ड और 243 करोड़ रुपए डीबीएस के शामिल हैं। इस प्रकार समाधान प्रक्रिया में कर्जदाताओं को 60 प्रतिशत से ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा समाधान विशेषज्ञों ने 2716 करोड़ रुपए का दावा परिचालन कर्ज के तौर पर स्वीकार किया है। हालांकि, आदेश में यह नहीं कहा गया है कि इनको समाधान प्रक्रिया के तहत कितने रुपए मिलेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

स्वदेशी अभियान में मिलेगी मदद

एनसीएलटी के आदेश के बाद पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। इससे हमें स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों की सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यह एक महान कदम है। इससे स्वदेशी अभियान की मजबूती के साथ किसानों को भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी रुचि सोया के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किसानों की बेहतरी के लिए भी करेगी। एनसीएलटी ने रुचि सोया की खरीदारी के लिए लगाई गई 4,350 करोड़ रुपए की बोली पर सुनवाई के बाद 10 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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