निजीकरण का असर /सरकार ने एयर इंडिया में कर्मचारियों की नियुक्तियों और प्रमोशन पर रोक लगाई

  • एयर इंडिया पर करीब 58 हजार करोड़ रुपए का कर्ज, बीते साल 7600 करोड़ रुपए का नुकसान

Moneybhaskar.com

Jul 21,2019 06:02:00 PM IST

नई दिल्ली। एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है। सिर्फ कुछ नई उड़ानें शुरू की जा सकती हैं, वह भी बहुत जरूरी होने पर और व्यावसायिक स्तर पर लाभकारी दिख रही हो तो। आपको बता दें कि एयर इंडिया में इस समय करीब 10 हजार स्थायी कर्मचारी हैं और कंपनी की रोजाना आमदनी 15 करोड़ रुपए है।

डीआईपीएएम ने भेजा पत्र

एक आधिकारिक सूत्रडीआईपीएएम के अनुसार, यह निर्देश लगभग एक सप्ताह पहले आया है। इसके अनुसार, आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएगीं। यह निर्देश निवेश तथा जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिया है। पिछले कार्यकाल में बोली लगाने वाले को ढूंढ़ने में नाकाम रही मोदी सरकार इस कार्यकाल में एयर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दोबारा गठित किया है। कंसल्टिंग फर्म ईवाई पहले से ही निजी बोली लगाने वालों को आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है।

एयर इंडिया पर करीब 58 हजार करोड़ का कर्ज

एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बार, विनिवेश को लेकर कोई संदेह नहीं है। जिस गति से चीजें हो रही हैं, विमानन कंपनी का मालिकाना हक किसी निजी कंपनी के पास पहुंच जाएगा। एयर इंडिया पर कुल लगभग 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकारी विमानन कंपनी का संचयी नुकसान 70,000 करोड़ रुपए है। इसी साल 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में विमानन कंपनी को 7,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

निजीकरण के लिए जीओएम का हो चुका है पुनर्गठन

नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसी सप्ताह कहा था कि एयर इंडिया को बचाने के लिए उसका निजीकरण करना होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी विमानन कंपनी को चलाने के लिए तैयार नहीं है जहां संचालन संबंधी निर्णय प्रतिदिन लिए जाते हैं ना कि नौकरशाही प्रक्रिया या ठेका प्रक्रिया से। दोबारा गठित जीओएम के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ सप्ताहों में एयर इंडिया के निजीकरण से संबंधित निर्णय ले सकते हैं।

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