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Home » इंडस्ट्री » कम्पनीजLinking Aadhaar with Driving Licence will be mandatory

मोदी सरकार का नया आदेश, अगर आपके पास भी है गाड़ी तो जरूर कर लें यह काम, वरना पड़ सकते हैं मुश्किल में

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लिया बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। सरकार ने ज्यादातर सभी चीजों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब पैन कार्ड, इनकम टैक्स आदि के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इसी के चलते अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक कराना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार  जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस की आधार से लिंकिंग अनिवार्य कर सकती है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच आधार को लेकर विवाद चल रहा था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया,  'हम जल्द ही एक कानून ला रहे हैं, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अभी लोग आसानी से दूसरा लाइसेंस बना लेते हैं। जिससे एक्सीडेंट करने वाले आसानी से बच निकलते हैं। लेकिन लाइसेंस के आधार से लिंक होने के बाद आप अपना नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन बायोमीट्रिक्स नहीं। पुतलियों और अंगुलियों के निशान नहीं बदल सकते हैं। 

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गेम चेंजर है आधार- जेटली

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त  मंत्री अरुण जेटली ने आधार कार्ड को ‘गेम चेंजर’ बताते हुए कहा है कि इससे हर दिन 2.79 करोड़ वित्तीय लेनदेन का प्रमाणीकरण हो रहा है और इसकी क्षमता प्रतिदिन 10 करोड़ वित्तीय लेनदेन को प्रमाणित करने की है। जेटली ने एक लेख में कहा कि अब तक कुल 2579 करोड़ वित्तीय लेनदेन का प्रमाणीकरण आधार के माध्यम से हुआ। पिछले 28 माह के  दौरान करीब 122 करोड़ आधार कार्ड जारी किये गये हैं तथा 18  वर्ष के 99 प्रतिशत वयस्कों को आधार के दायरे में लाया गया है। 

राज्य सरकारों ने कई नकद हस्तान्तरण योजनाओं को आधार से जोड़ा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने कई नकद हस्तान्तरण योजनाओं को आधार से जोड़ा है।  करीब 22.80 करोड़ ‘पहल’ और ‘उज्जवला’ लाभार्थियों को खाना पकाने की गैस के सब्सिडी का भुगतान आधार से जुड़े खातों में किया गया है । इसके साथ ही 58.24 करोड़ राशन कार्ड को इससे जोड़ा गया है। इसी तरह 18.33 करोड़ मनरेगा कार्डधारकों का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया है। आयकर विभाग ने 21 करोड़ पैन कार्डधारकों को आधार से जोड़ा है । 

आधार के उपयोग से 90,000 करोड़ रुपये की बचत हुई

जेटली ने कहा कि सरकार का अनुमान है कि हाल के कुछ वर्षो में आधार के उपयोग से 90,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके कारण बहुत से फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया गया है। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार आधार कार्ड के उपयोग से भारत सालाना 77,000 करोड़ रुपये बचा सकता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 16 मार्च 2016 को आधार से संबंधित विधेयक को संसद में पारित किया गया था।  वित्त मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान आधार को लेकर विरोधाभास और अधूरे मन से प्रयास किये गये।  कांग्रेस के अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में आधार मामले को चुनौती दी।

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