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नौकरी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगी Maternity Leave,कंपनियों को 7 हफ्ते का पैसा देगी सरकार

15 हजार से अधिक वेतन वाली महिलाओं पर लागू होंगे नियम

Government to pay employers for first 7-weeks of maternity leave to employees
केंद्रीय महिला एंव बाल विभाग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह 15 हजार से अधिक वेतन पाने वाली महिलाओं को मिलने वाले अवकाश का 7 हफ्ते का वेतन कंपनियों को वापस करेगी। सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब बहुत सी प्राइवेट कंपनियां शादीशुदा और गर्भवती महिलाओं को नौकरियां नहीं देना चाहती हैं। इसके साथ ही कंपनियों ने मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तें किए जाने पर भी सरकार के प्रति नाराजगी जताई है।

नई दिल्ली। सरकार के नियमों के अनुसार सभी निजी और सरकारी कंपनियों में गर्भवती महिलाओं  को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इस दौरान कंपनियों को महिलाओं को 26 हफ्तों की सैलरी देनी पड़ती है। इस कारण ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो शादीशुदा और गर्भवती महिलाओं को  नौकरी देने में आनाकानी करती हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विभाग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह  15 हजार से अधिक वेतन पाने वाली महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के दौरान 7 हफ्ते का वेतन कंपनियों को वापस करेगी। सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब बहुत सी प्राइवेट कंपनियां शादीशुदा और गर्भवती महिलाओं को नौकरियां नहीं देना चाहती हैं। कंपनियों ने मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तें किए जाने पर भी सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। 

 

7 हफ्ते का वेतन कंपनियों को देगी सरकार
हाल ही में कई ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि निजी कंपनियां गर्भवती महिलाओं को नौकरियों से  निकाल रही हैं। सरकार के इस दायरे में सभी निजी और सरकारी  कंपनियों में काम करने  वाली महिलाएं आएंगी। महिला एंव बाल विकास विभाग मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनियों के गर्भवती महिलाओं के प्रति कठोर रुख के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि लेबर मिनिस्ट्री से बातचीत करके सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब सरकार कंपनियों को 7 हफ्ते का वेतन देगी। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कंपनियों को भुगतान के लिए लेबर वेलफेयर सेस फेंड का इस्तेमाल किया जाएगा।  

 

महिलाओं को नौकरी छोड़ने पर नहीं होना पड़ेगा मजबूर
गौरतलब है कि सरकार ने साल 2018 में महिलाओं को दी जाने वाली 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी थी।  श्रीवास्तव ने कहा कि सात हफ्ते का वेतन नियोक्ताओं को वापस किए जाने से महिला कर्मचारियों को फिर से काम पर लौटने पर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रम मंत्रालय भी इस प्रस्ताव से सहमत है। जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।  

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