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शुरू होने से पहले ही T-18 में सामने आई बड़ी खामी, अब किए जाएंगे यह बदलाव

कोचों के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा

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नयी दिल्ली। भारतीय रेलवे में गेमचेंजर मानी जा रही ट्रेन-18 में खानपान की व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोचों के डिजायन में बदलाव किया जाएगा। भारतीय रेलवे के सूत्रों ने आज यहां बताया कि ट्रेन-18 के रैक में खानपान सेवा के लिए सामान रखने के वास्ते पर्याप्त स्थान बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकारियों और इंटीग्रल कोच फैक्टरी के इंजीनियरों के बीच बातचीत में ऐसा प्रस्ताव आया है कि हर कोच में दो सीटें कम करके खानपान की सामग्री रखने के लिए पर्याप्त स्थान बनाया जाएगा।

 

कोच की डिजाइन में बदलाव करना ही एकमात्र उपाय 

सूत्रों ने कहा कि गाड़ी की मौजूदा डिजाइन में खाने पीने के सामान रखने के लिए शौचालय के आसपास या गलियारे के स्थान का उपयोग करना होगा जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है और स्वच्छता का सवाल उठाया जा सकता है। इसलिए कोच की डिजाइन में बदलाव करना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि ट्रेन-18 के आगे आने वाले रैकों की डिजाइन में निर्माण के वक्त ही बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा निर्माणाधीन ट्रेन-20 में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

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खाने का मैन्यू  किराये के आधार पर ही होगा तय

सूत्रों ने बताया कि ट्रेन-18 में खानपान का मेन्यू अभी तय नहीं किया गया है। मेन्यू गाड़ी में किराये के आधार पर ही तय किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि गाड़ी का किराया गतिमान एक्सप्रेस के समकक्ष रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो मेन्यू भी गतिमान जैसा ही होगा। अन्य गाड़ियों में खानपान व्यवस्था से जुड़े सवालों पर सूत्रों ने कहा कि खानपान की सामग्री की लागत एक चिंता का विषय है। रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के निर्देश पर मेन्यू को पुनरीक्षित किया गया है लेकिन जिन गाड़ियों में सप्लायर से पहले अनुबंध है। उनमें अनुबंध के नवीकरण के वक्त बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में सूप देना बंद किया जाएगा।

न्यूनतम वेतन के लिए रेलवे ने उठाए पर्याप्त कदम

गाड़ियों में खानपान सेवा, साफ सफाई आदि कामों के लिए तैनात होने वाले ठेकेदारों के कर्मियों के न्यूनतम वेतन एवं सेवा शर्तों को लेकर विवादों पर पूछे सवालों के जवाब में सूत्रों ने कहा कि इसके लिए रेलवे ने पर्याप्त कदम उठाये हैं। ऑनलाइन प्रणाली से इसे सुनिश्चित किया जाएगा। 

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