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यूपी में करना है बि‍जनेस, ऑनलाइन मंजूरी देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में नई इंडस्‍ट्रीज और नए निवेश प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लि‍ए एक सि‍ंगल वि‍ंडो पोर्टल शुरू कि‍या गया है।

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नई दि‍ल्‍ली. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नई इंडस्‍ट्रीज और नए निवेश प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लि‍ए एक सि‍ंगल वि‍ंडो पोर्टल www.niveshmitra.up.nic.in शुरू कि‍या है। इसका नाम 'निवेश मित्र' रखा गया है। यूपी के कुछ जि‍लों में   यह नि‍वेश मि‍त्र सुविधा 2009 से लागू थी, जिसकी शुरुआत पायलट प्रॉजेक्‍ट के रूप में की गई थी। इस सर्विस के शुरू होने के बाद 20 वि‍भागों की करीब 69 सर्वि‍स ऑनलाइन हो गई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्‍लि‍केशन, फी पेमेंट, ट्रैकि‍ंग, मॉनीटरि‍ंग और अप्रूवल जैसी सुवि‍‍‍‍‍‍‍‍‍धाओं के अलावा सर्टि‍फि‍केट और लाइसेंस का ऑनलाइन वेरि‍फि‍केशन कराया जा सकेगा। वहींं, अगर आपको पोर्टल के इस्‍तेमाल में कि‍सी तरह की परेशानी होती है तो नि‍वेश मि‍त्र हेल्‍पलाइन नंबर (0522-2238902) पर फोन कर मदद ले सकते हैं। 
 
ऑनलाइन सर्वि‍स से जुड़े 20 वि‍भाग 
 
पोर्टल के जरि‍ए जो वि‍भाग ऑनलाइन हुए हैं उनमें लेबर, नाप-तोल, रेवेन्‍यू, शहरी वि‍कास, स्‍टैंप एंड रजि‍स्‍ट्रेशन, हाउसि‍ंग, रजि‍स्‍ट्रेशन फर्म, सोसायटी एंड चि‍ट्स के अलावा फायर सेफ्टी, एक्‍साइज, ग्रेटर नोएडा, नाेएडा, पावर, इलेक्‍ट्रि‍कल सेफ्टी, पीआईसीयूपी (PICUP), यमुना एक्‍सप्रेसवे, पल्‍यूशन कंट्रोल बोर्ड, पब्‍लि‍क वर्क, फॉरेस्‍ट डि‍पार्टमेंट, यूपीएसआईडीसी के अलावा फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमि‍नि‍स्‍ट्रेशन डि‍पोर्टमेंट ऑनलाइन आ गए हैं। 
आगे पढ़ें : क्‍या काम हो सकेगा ऑनलाइन 

क्‍या-क्‍या हो सकेगा काम 
 
1. ऑनलाइन एप्‍लि‍केशन, फी पेमेंट, ट्रैकि‍ंग, मॉनीटरि‍ंग और अप्रूवल फैसि‍लि‍टी। 
2. सि‍स्‍टम जनरेटेड सर्टि‍फि‍केट और डि‍जि‍टल सि‍ग्‍नेचर के साथ मि‍ल सकेगा लाइसेंस।   
3. सभी इन्‍फॉर्मेशन और डॉक्‍युमेंट को एक बार में ही साइट पर अपलोड कर सकते हैं। 
4. सभी सर्टि‍फि‍केट और लाइसेंस का ऑनलाइन वेरि‍फि‍केशन ऑनलाइन कराना संभव।   
5. परियोजना की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर उन्‍हें अप्रूूूव कर उन्‍हें पोर्टल पर डि‍स्‍प्‍ले कि‍या जाएगा। 
6. सभी आवेदनोंं की निगरानी और उन्‍हें उच्‍च स्‍तर पर नि‍पटाने की सुवि‍धा भी मि‍लेगी।  
आगे पढ़ें : ऑनलाइन होगी नि‍गरानी 
ऑनलाइन नि‍गरानी होगी संभव 
 
इस नए वेब पोर्टल के आवेदन फार्मों / फीस जमा कराने और सभी स्तरों पर कड़ी ऑनलाइन निगरानी संभव हो सकेगी। इससे उद्योगों की स्थापना पारदर्शी, गतिशील और आसान बनेगी। इसे लागू करने के पीछे सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश में कारोबार करने के लि‍ए बेहतर माहौल बनाने की है। 
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