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सरकार हुई सख्त, अब सभी इमारतों में इस काम के लिए देनी होगी 20 % जगह

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेंपमेंट मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

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नई दिल्ली। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेंपमेंट मंत्रालय ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक अब रेजिडेंशल, कमर्शल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया का 20 फीसदी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए देना होगा। इसके अलावा गाइडलाइंस के मुताबिक  रेस्टोरेंट्स को कियॉस्क के लिए एक अलग जगह रखनी होगी। विभिन्न  इमारतों के  लिए मंत्रालय ने गाइडलाइंस में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अलग-अलग बिल्डिंग्स में ऑक्युपेंसी और पार्किंग के आधार पर ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जो कुल पार्किंग की 20 फीसदी होगी। 

 

बिल्डिंग्स में चार्जिंग प्वाइंट्स के लिए पावर लोड रखना होगा

इसके अलावा सभी बिल्डिंग्स में चार्जिंग प्वाइंट्स के लिए पावर लोड रखना होगा। इसके साथ ही इसमें आने वाले बिल को मकान मालिक के मेंटेनेंस के बिल के साथ जोड़ने का भी सुझाव दिया गया है। इस चार्जिंग प्वाइंट के जरिए अपनी गाड़ी चार्ज करने वाले लोगों से स्मार्ट कार्ड के जरिए पैसे  लिए जाएंगे। साथ ही विडिटर्स के लिए बिल्डिंग में ओपन मीटरिंग और ऑन-स्पॉट पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। गाइंडलाइंस में  पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने प्रत्येक बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त पावर लोड का भी प्रावधान दिया है। 

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पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए लगाए जाएंगे जापान और यूरोप के चार्जिंग प्लेटफॉर्म

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के ए दत्ता ने बताया कि ई व्हीकल्स चार्जिंग के लिए कनेक्टिविटी रेगुलेशंस और सेफ्टी नॉर्म्स जरूरी होंगे। वहीं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए मंत्रालय ने  जापान और यूरोप के चार्जिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि प्रत्येक शहर में हर 3 किलोमीटर पर और हाइवे में हर 25 किलोमीटर पर दोनों तरफ चार्जिंग स्टेश लगाए जाएंगे। 

 

 

अपने हिसाब से चार्जिंग स्टेशन के लिए सर्विस चार्ज लेगा प्रत्येक राज्य

इसके साथ ही गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का टैरिफ सप्लाई की एवरेज कॉस्ट पर 15 पर्सेंट से अधिक का नहीं होगा। प्रत्येक राज्य अपने शहर में अपने हिसाब से चार्जिंग स्टेशन के लिए सर्विस चार्ज की सीमा  को तय कर सकेंगे। 

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