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Air India ने सरकार से मांगा 2,000 करोड़ का अति‍रि‍क्‍त फंड, संसद के मानसून सत्र में मंजूरी की उम्‍मीद

बीते तीन माह से Air India के कर्मचारि‍यों की सैलरी अटली हुई है।

Air India has sought an additional funding of around Rs 2000 crore

नई दि‍ल्‍ली। नकदी के संकट से जूझ रही Air India ने सरकार से करीब 2,000 करोड़ रुपए की अति‍रि‍क्‍त फंडिंग मांगी है। कंपनी के एक सीनि‍यर अधि‍कारी ने कहा कि‍ बीते तीन माह से कर्मचारि‍यों की सैलरी अटली हुई है। इस स्‍थि‍त से बाहर नि‍कलने के लि‍ए कंपनी ने सरकार से अति‍रि‍क्‍त फंड मांगा है। 

 

एयरलाइन को उम्‍मीद है कि‍ अगले माह जब सरकार संसद के मानसून सत्र में 2018-19 के लि‍ए सप्‍लीमेंटरी डि‍मांड फॉर ग्रांड्स के पहले बैच को आगे बढ़ाएगी तो यह फंड्स मि‍ल सकते हैं। एअर इंडि‍या को पहले ही 10 साल के 30,231 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज में से 26,000 करोड़ रुपए से मि‍ल चुके हैं। इस पैकेज का ऐलान अप्रैल 2012 में पूर्व यूपीए सरकार ने कि‍या था।   

 

इक्‍वि‍टी इन्‍फ्यूजन को दोबारा शुरू करने की मांग

 

अधिकारी ने कहा कि‍ हमने सरकार से इक्‍वि‍टी इन्‍फ्यूजन को दोबारा शुरू करने की मांग की है, जि‍से प्रस्‍तावि‍त वि‍नि‍वेश की वजह से रोका गया था। मौजूदा स्‍थि‍ति‍ से नि‍पटने के लि‍ए हमने अति‍रि‍क्‍त 2,000 करोड़ रुपए के फंड की मांग की है। एअर इंडि‍या को सरकार की ओर से 2013-14 से अब तक हर साल औसत 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए मि‍ल रहे हैं। हालांकि‍, यह राशि‍ कम होती जा रही है।

 

प्राइवेटाइजेशन प्‍लान को देखते हुए 2018-19 के लि‍ए कंपनी को केवल 650 करोड़ रुपए ही मि‍ले हैं, प्राइवेटाइजेशन प्‍लान बीते माह पूरी तरह से फेल हो गया। सरकार को एयरलाइन में 76 फीसदी हि‍स्‍सेदारी खरीदने के लि‍ए एक भी बोली नहीं मि‍ल पाई है।  

 

कंपनी ने बैंकों से लि‍या 6,250 रुपए का कर्ज 

 

नकदी संकट के दौरान एअर इंडि‍या ने बीते सि‍तंबर से इस जनवरी के बीच वि‍भि‍न्‍न बैंकों से 6,250 करोड़ रुपए का उधार लि‍या है। कंपनी ने पहले ही 1,000 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपि‍टल लोन लेने के लि‍ए बैंकों और फाइनेंशि‍यल इंस्‍टीट्यूटस को अप्रोच कि‍या है। कंपनी को यह लोन इस महीने, एक या एक से ज्‍यादा श्रृंख्‍ला में चाहि‍ए। 

 

वि‍नि‍वेश की प्रक्रि‍या का फैसला मंत्रि‍यों का समूह करेगा

 

नागर वि‍मानन मंत्री सुरेश प्रभुु ने कहा है कि‍ एअर इंडि‍या वि‍नि‍वेश प्रक्रि‍या की आगामी कार्यवाही की योजना का फैसला मंत्रि‍यों का समूह करेगा। उन्‍होंने कहा कि‍ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में सभी वि‍कल्‍पों पर एअर इंडि‍या स्‍पेसि‍फि‍क ऑल्‍टर्नेटि‍व मैकेनि‍ज्‍म (AISAM) द्वारा कि‍या जाएगा।

 

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