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NCLAT ने IL&FS पर किसी तरह की कार्रवाई पर लगाई रोक, 13 नवंबर को अगली सुनवाई

NCLAT सोमवार को IL&FS केस में NCLT के एक आदेश पर स्टे लगा दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

NCLAT stays all proceedings against IL&FS, group companies until further orders

 

नई दिल्ली. नेशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (NCLAT) सोमवार को इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस (IL&FS) केस में नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल (NCLT) के एक आदेश पर स्टे लगा दिया। NCLT ने बीते शुक्रवार को सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुश्किल में फंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के ऋण पर तीन महीने की रोक की मांग की गई थी। NCLAT ने अग्रिम आदेश तक IL&FS और उसकी ग्रुप कंपनियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।

 

 

13 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने कंपनी के शीर्ष 5 लेंडर्स को अपना जवाब सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि एनसीएलटी ने एक अंतरिम आदेश देकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (MCA) के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसमें किसी तरह के डिफॉल्ट के मामले में आईएलएंडएफएस और उसके बोर्ड के खिलाफ किसी तरह की रेग्युलेटरी और लीगल प्रोसीडिंग्स  के खिलाफ छूट या प्रोटेक्शन देने की मांग की गई थी। आईएलएंडएफएस ने लोन, बांड और कमर्शियल पेपर सहित कई डेट इंस्ट्रुमेंट्स का डिफॉल्ट किया था। 1 अक्टूबर तक यह आंकड़ा लगभग 4100 करोड़ रुपए था।

 

 

IL&FS और ग्रुप कंपनियों को राहत

कंपनी के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई पर स्टे लगाने के अलावा एनसीएलएटी ने आईएलएंडएफएस और उसकी 348 सब्सिडियरीज के खिलाफ किसी पार्टी या बैंक या कंपनी द्वारा फाइल किए गए सूट्स पर स्टे लगाने का आदेश भी जारी किया।

13 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अपीली ट्रिब्यूनल ने कंपनी और उसकी 348 ग्रुप कंपनियों को किसी तरह के लोन, कमर्शियल पेपर्स, एफडी, गारंटी और अन्य फाइनेंशियल फैसिलिटीज के समय पूर्व विद्ड्राल खिलाफ ‘प्रोटेक्शन’ दिया।

 
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