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एस्सार के लिए सबसे ऊंची बिडर के तौर पर उभरी ArcelorMittal, लेंडर्स ने लगाई मुहर

ग्लोबल स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के लिए प्रिफर्ड बिडर के तौर पर सामने आई है। कमेटी ऑफ क्रेडिट

ArcelorMittal emerges as highest bidder for Essar Steel
ग्लोबल स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के लिए प्रिफर्ड बिडर के तौर पर सामने आई है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसके नाम पर मुहर लगा दी है। लक्ष्मी मित्तल के स्वामित्व वाली कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण को लेकर दूसरे कई बिडर्स विशेषकर रूस की वीटीबी बैंक प्रमोटेड न्यूमेटल के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। आर्सेलरमित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है।

 

नई दिल्ली. ग्लोबल स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के लिए प्रिफर्ड बिडर के तौर पर सामने आई है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसके नाम पर मुहर लगा दी है। लक्ष्मी मित्तल के स्वामित्व वाली कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण को लेकर दूसरे कई बिडर्स विशेषकर रूस की वीटीबी बैंक प्रमोटेड न्यूमेटल के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। आर्सेलरमित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है।

 

 

आर्सेलरमित्तल ने की पुष्टि

आर्सेलर मित्तल ने एक बयान में कहा, ‘आर्सेलरमित्तल इस बात की पुष्टि करती है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC)  ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (ESIL) के कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्युशन प्रोसेस में ईएसआईएल के लिए उसे 1 रिजॉल्युशन एप्लीकैंट (प्रिफर्ड बिडर) चुने जाने के बारे सूचित कर दिया है।’ कंपनी ने कहा कि वह अब सीओसी के साथ अंतिम दौर की बातचीत शुरू करेगी। एस्सार स्टील देश की उन 12 कंपनियों में शामिल है, जिनके खिलाफ आरबीआई ने इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

 

उत्तम गल्वा, केकेएस पेट्रॉन के क्रेडिटर्स को 7,469 करोड़ रु देगी कंपनी

इस हफ्ते की शुरुआत में आर्सेलरमित्तल ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कर्ज में डूबी कंपनी को खरीदने के वास्ते पात्र बनने के लिए उत्तम गल्वा और केकेएस पेट्रॉन के क्रेडिटर्स को 7,469 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एक और मौका

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल और रूस की वीटीबी कैपिटल प्रमोटेड न्यूमेटल को एस्सार स्टील के वास्ते बिड के लिए एक और मौका दिया था। हालांकि कोर्ट ने उनके सामने दो सप्ताह के भीतर संबंधित कॉरपोरेट डेटर्स को बकाया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) चुकाने की शर्त भी रखी थी।

 

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