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2G स्‍कैम फैसला : सरकार से 10 हजार करोड़ का मुआवजा मांगेगी वीडियोकॉन

वीडियोकॉन2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ का दावा करने की योजना मे

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नई दिल्‍ली। टेलिकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

 

नुकसान की गणना कर रही कंपनी 

 

कंपनी के मैनेजमेंट के सोर्स ने कहा, वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस सरकार के खिलाफ कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा दायर करने की योजना बना रही है। नुकसान का अनुमान 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है, कंपनी इसकी गणना कर रही है।

 

25 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था

 

उसने कहा, कंपनी को टेलिकॉम सर्विस कारोबार के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा था। टेलिकॉम लाइसेंस रद्द होने से उसे भारी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 2008 के 2जी मोबाईल फोन सर्विस लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा समेत सभी आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया है।

 

15 लाइसेंस वीडियोकॉन के

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक आदेश में राजा के कार्यकाल के दौरान आवंटित 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिया था। उनमें से 15 लाइसेंस वीडियोकॉन के थे। उसने इनके लिए 15 सौ करोड़ रुपए का भुगतान किया था। उस फैसले के बाद वीडियोकॉन ने नीलामी में भाग लिया और नवंबर 2012 में उसे 1800 मेगाहर्ट्ज 2जी श्रेणी में बिहार, यूपी ईस्‍ट, उत्‍तर प्रदेश वेस्‍ट, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए 2221.44 करोड़ रुपए में लाइसेंस खरीदा था। हालांकि कंपनी स्पेक्ट्रम के बढ़ते खर्च के कारण कारोबार में टिक नहीं सकी और उसने अपना स्पेक्ट्रम पिछले साल एयरटेल को बेच दिया ।

 

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