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भारत की बड़ी कामयाबी, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी 

माल्या पर पीएनबी समेत देश के कई बड़े बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपए का कर्ज है।

Victory for India in vijay mallya extradition case

नई दिल्ली. भारत को किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने माल्या को भारत ले जाने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने विजय माल्‍या को भारत भेजने की पहले ही इजाजत दे दी थी। ऐसे में माल्या को जल्द भारत भेजा जा सकता है। 

 

माल्या के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प 

हालांकि विजय माल्या के पास अभी विकल्प खुले हैं। वो ब्रिटेन हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। माल्या ने फैसले पर कहा कि दिसंबर में वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ अपील करने का इरादा था। लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय के फैसले का इंतजार था। ऐसे में अब विजय माल्या ने अपील को आगे बढ़ाने की बात कही है। उनके पास कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय है। विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या पर पीएनबी समेत देश के कई बड़े बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। उनके खिलाफ 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। 

 

 

 

माल्या के बहाने जेटली ने विपक्ष पर साधा निशाना 

माल्या के प्रत्यर्पण का भारत में स्वागत हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताते हुए विरोधी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि जहां एक तरफ उनकी सरकार माल्या के प्रत्यर्पण कराने का काम कर रही है, वहीं विपक्षी दल शारदा चिट फंड को लेकर रैली कर रहे हैं।

 

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