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10 मई तक 200 करोड़ रुपए जमा करे जेपी एसोसिएट्स: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएलएल) को 10 मई तक 200 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है।

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएलएल) को 10 मई तक 200 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर है। बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की पीठ ने जेएलएल को 15 और 10 मई तक दो चरणों में 100-100 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। जेएलएल पर वक्‍त पर ग्राहकों को फ्लैट न देने और इन्‍वेस्‍टर्स के पैसे दूसरे प्रॉजेक्‍ट्स में लगाने को लेकर मुकदमा चल रहा है। 

 

कुल 2000 करोड़ की रकम करनी है जमा  

बता दें कि घर खरीदारों के हित को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जेएलएल को रिफंड की मांग करने वाले जेपी इंफ्राटेक के घर खरीदारों के लिए 2000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। साथ ही कंपनी द्वारा किसी भी तरह के असेट्स की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। यह 200 करोड़ रुपए उसी अमाउंट का हिस्‍सा हैं। 

 

16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई 

आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने जेएलएल को 25 जनवरी तक 125 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेएलएल रिफंड चाहने वाले खरीदारों की प्रोजेक्‍ट्स के अनुरूप एक लिस्‍ट कोर्ट को जमा करे, ताकि उन्‍हें अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर पैसा लौटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल के तहत जेएलएल के खिलाफ इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रोसीडिंग्‍स पर स्‍टे लगा दिया था। 

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