वाशिंगटन. ब्रिटेन की कम्‍युनिकेशन कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा लगभग 5 करोड़ से ज्‍यादा फेसबुक यूजर के प्राइवेट डाटा के गलत इस्‍तेमाल मामले में अमेरिकी संसद ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में वहां की एक संसदीय समिति ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के CEO को तलब किया है। समिति के चेयरमैन चक ग्रासले ने मार्क जुकरबर्ग (फेसबुक), सुंदर पिचई (गूगल) और जैक डोर्से (ट्विटर) को 10 अप्रैल को सीनेट ज्‍यूडिशियरी कमेटी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।   

डाटा सुरक्षा पर फेसबुक की पॉलिसी बताएंगे जुकरबर्ग 

सोमवार को ग्रासले ने एक बयान में कहा कि जुकरबर्ग को कंज्‍यूमर डाटा की सुरक्षा और निगरानी को लेकर कपंनी की पिछली और भविष्‍य की पॉलिसीज पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। सुनवाई में कॉमर्शियल इस्‍तेमाल के लिए कंज्‍यूमर डाटा के कलेक्‍शन, रिटेंशन और डिसेमिनेशन के लिए प्राइवेसी स्‍टैंडर्ड्स पर भी बातचीत की जाएगी। 

डाटा का कैसे हो सकता है गलत इस्‍तेमाल, इसकी भी होगी जांच 

आगे कहा गया कि यह भी जांचा जाएगा कि इस डाटा का किस तरह से गलत इस्‍तेमाल हो सकता है या कैसे इसे गलत तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनियां यूजर की पर्सनल इन्‍फॉरमेशन की बेहतर सुरक्षा के लिए और इस प्रोसेस को ज्‍यादा पारदर्शी बनाने के लिए क्‍या कदम उठा सकती हैं, इस पर भी चर्चा होगी। 

डाटा प्राइेवसी के भविष्‍य पर पिचई और डोर्से से होगी बात 

ग्रासले ने सोशल मीडया इंडस्‍ट्री में डाटा प्राइेवसी के भविष्‍य के बारे में बात करने के लिए पिचई और डोर्से को भी तलब किया है। उनसे कंज्‍यूमर की उम्‍मीदों को पूरा करने वाली प्राइवेसी डेवलप करने की दिशा में कोशिशें बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रेरित करने वाले नियम बनाने पर भी बात की जाएगी।

भारत में भी मचा है घमासान

फेसबुक डाटा लीक मामले से भारत भी अछूता नहीं है। भारत सरकार ने दावा किया है कि 2019 चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी भी कैंब्रिज एनालिटिका कंपनी की मदद ले रहे हैं। जाहिर है, सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव की चिंता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस आरोप को खारिज कर दिया गया है और दावा किया गया कि 2010 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी-जेडीयू गठबंधन की एनडीए ने इस कंपनी की मदद ली थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद तो यह भी कह चुके हैं कि फेसबुक को समझ लेना होगा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी।