Supreme Court हुआ अनिल अंबानी पर सख्त, Ericsson का पैसा नहीं चुकाने पर तीन महीने के लिए जाना होगा जेल

SC Told Anil Ambani To Pay Ericsson Dues In 4 Weeks Or Serve 3 Month Jail:  Ericsson India को उसका बकाया भुगतान न कर पाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अल्टीमेटम दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अंबानी ने चार हफ्ते के अंदर कंपनी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा।

Money Bhaskar

Feb 20,2019 08:14:00 PM IST

नई दिल्ली.रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के मालिक और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। दूसरी तरफ Ericsson India को उसका बकाया भुगतान न कर पाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अल्टीमेटम दे दिया है। अनिल अंबानी व 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एरिक्सन की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि अगर अंबानी ने चार हफ्ते के अंदर कंपनी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा ये साफ है कि दोषियों ने जानते हुए सुप्रीम कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया।

जेल की सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को अनिल अंबानी और उनकी कंपनी Reliance Communication को कोर्ट की अवमानना करने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने अंबानी को एरिक्सन कंपनी का भुगतान करने को कहा था, लेकिन अनिल अंबानी अब तक यह राशि अदा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कोर्ट ने अंबानी और समूह की कंपनियों के डायरेक्टर्स को चार हफ्ते का समय दिया है। अगर इस अवधि में भी वे भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना चुकाना होगा।

दिसंबर में भुगतान करने का मिला था आदेश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर 2018 तक यह रकम चुकाने के लिए कहा था लेकिन कंपनी उक्त राशि का भुगतान नहीं कर पाई। एरिक्सन का कहना है कि यह अदालत की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 2 अक्टूबर को आरकॉम को कहा था कि वह एरिक्सन को 15 दिसंबर 2018 तक भुगतान करे। रकम चुकाने में देरी हुई तो सालाना 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। इस दौरान आरकॉम ने जियो के साथ असेट बिक्री की डील अटकने का हवाला देते हुए कोर्ट से और समय मांगा था और कोर्ट ने उसे 15 दिसंबर तक भुगतान का आखिरी मौका दिया था।

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