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नई पेट्रोल-डीजल कार पड़ेगी 12,000 रु महंगी, सरकार का फीस वसूलने का प्रस्ताव

नीति आयोग ने तैयार किया नोट, जल्द होगा लागू

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नई दिल्ली। यदि आप आने वाले समय में पेट्रोल या डीजल की नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। इन कारों की खरीद पर आप पर 12 हजार रुपए फीस वसूल सकती है। दरअसल, सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत नई पेट्रोल या डीजल कार खरीदने वालों पर 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने को पलूटर पे नाम दिया गया है। इस जुर्माने को लगाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। पेट्रोल और डीजल कार खरीदने वालों से वसूले जाने वाले इस जुर्माने का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को इंसेंटिव देने और बैटरी का उत्पादन करने में किया जाएगा। इस योजना को जल्द मूर्त रूप दिया जा सकता है। 

 

नीति आयोग ने तैयार किया नोट

 

 नई पेट्रोल-डीजल कारों के खरीदने पर जुर्माना लगाने को लेकर नीति आयोग ने एक नोट तैयार किया है। इस नोट को कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक कर तैयार किया है। इस नोट में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कार खरीदने वालों को 20 से 25 हजार रुपए का इंसेंटिव देने का भी बात कही गई है। यह इंसेंटिव वाहन खरीदने के पहले साल में मिलेगा।

 

गुरुवार को बैठक करेंगे उच्च अधिकारी

 

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों पर लगाए जाने वाले सेस को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी एक बैठक करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर 1,000 रुपए, तिपहिया वाहनों पर 12,000 रुपए और चारपहिया वाहनों पर 25,000 रुपए का सेस लगाने पर चर्चा होगी। इसमें बसों-ट्रकों समेत सभी वाणिज्यिक वाहन शामिल होंगे।

 

आगे पढ़ें-- कौन-कौन से बदलाव करेगी केंद्र सरकार

 

ये बदलाव करने की भी तैयारी

 

केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसमें पेट्रोल-डीजल कारों पर सरचार्ज लगाने की नई योजना भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ई-व्हीकल के कंपोनेन्ट और बैटरी पर जीएसटी को भी घटाकर 12 फीसदी करने पर विचार कर रही है। साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकलों का रजिस्ट्रेशन भी बिना फीस और रोड टैक्स करेगी। इसके अलावा सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक हजार पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इसके लिए जल्द ही निविदाएं मगाई जाएंगी।

 

आगे पढ़ें-- इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

सब्सिडी देने की भी बनाई थी योजना


इससे पहले नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत गाड़ियों की झमता के हिसाब से सब्सिडी दी जानी थी। तब नीति आयोग ने प्रति किलोवाट आवर के लिए 10 हजार रुपए की सब्सिडी देने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत कम से कम 1.4 लाख और अधिक 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जानी थी। नीति आयोग ने इस योजना से संबंधित नोट नीति आयोग ने सरकार को भी भेजा है। 

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