Home » Industry » CompaniesOnly 10 lakhs rupees will be charged for 2 BHK house in urban areas

शहरी इलाके में सिर्फ 10 लाख रुपए में 2 बीएचके

नरेडको ने शहरी विकास मंत्रालय को दिया प्रस्ताव, गेंद मंत्रालय के पाले में

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दीपिका नेगी

नई दिल्ली। शहरी इलाके के घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बड़े बिल्डरों ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत वे मात्र 10 लाख रुपए में आम लोगों को 2बीएचके (दो बेडरूम वाला फ्लैट) फ्लैट दे सकते हैं। रियल्टी क्षेत्र के डेवलपर्स ने यह प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को दिया है। उनके प्रस्ताव के मुताबिक इस फ्लैट का कार्पेट एरिया 600 वर्गमीटर का होगा और बिल्डर आसानी से इस फ्लैट को खरीदार को 10 लाख रुपए में बेच सकता है बशर्तें कि सरकार उन्हें जमीन काफी कम दाम पर दे दें। इसके अलावा फ्लैट निर्माण के लिए सरकारी एजेंसियों से मिलने वाली मंजूरी के लिए सिंगल विंडो कर दे। सरकार के समक्ष नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) ने यह प्रस्ताव रखा है।

नरेडको के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीन जैन ने मनी भास्कर को बताया कि सरकारी एजेंसियों से मंजूरी मिलने में 2-3 साल लग जाते हैं। अगर इस काम के लिए सरकार की तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए तो लागत 2.5-3 लाख रुपए कम हो सकती है। उन्होंने मनी भास्कर को बताया कि सरकार के पास शहरी इलाके में या शहर से थोड़ा हटकर कई लाख हेक्टेयर जमीन बेकार पड़ी है। यह जमीन अगर बिल्डरों को कम दाम में दी जाती है तो वे आसानी से 600 वर्गमीटर वाले फ्लैट को 10 लाख रुपए में दे सकते हैं। यह प्रस्ताव नरेडको की तरफ से मंत्रालय को सौंपा गया है। जैन ने बताया कि विदेश में ऐसा चलन है कि जमीन सरकार की तरफ से दी जाती है और बिल्डर उस पर मकान बनाकर सस्ते दाम पर जनता को बेचती है।


हरियाणा में सिर्फ 20 लाख में 2 बीएचके

जैन ने मनी भास्कर को बताया कि हरियाणा में सरकार की पॉलिसी के तहत सिर्फ 20 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहे हैं। लेकिन इसकी बुकिंग सरकारी एजेंसी के माध्यम से होती है। जैन ट्यूलिप इंफ्राटेक के सीएमडी भी है। उन्होंने बताया कि ट्यूलप अगले अप्रैल तक 20 लाख रुपए में 750 मकान की डिलिवरी करने जा रही है। उन्होंने बताया कि सस्ते मकान के मामले में हरियाणा सरकार की नीति पूरे देश में लागू की जा सकती है। बिल्डरों के मुताबिक मुख्य रूप से जमीन की कीमत से ही मकान की लागत बढ़ती है और आम जनता को अधिक दाम पर मकान खरीदने पड़ते हैं।

 

 

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पीएम आवास योजना 2015 से 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य मिडल इनकम ग्रुप की उन्नति करना और उनके आवास के सपने को साकार करना है । इस योजना के तहत अपना पहला घर खरीदने वाले लोग होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत मिडल इनकम ग्रुप को होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। 

 

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6 लाख रुपए तक का लोन लेने पर 6.5 पर्सेंट तक ब्याज सब्सिडी का फायदा

इस योजना के अनुसार जिन लोगों की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए है वह EWS (Economically Weaker Sections) के अंतर्गत आते हैं, जबकि जिन लोगों  की सालाना आमदनी  6 लाख रुपए तक है वह LIG (Low income group) के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों ही कैटेगरी में 6 लाख रुपए तक का लोन लेने पर 6.5 पर्सेंट तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है। बाद में इसे बढ़ाकर 12 लाख से 18 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया था। प्रधानमंत्री आावास योजना के तहत 6 लाख  रुपए तक की सालाना आमदनी पर 6 लाख रुपए का लोन लेने पर सरकार 6.5 पर्सेंट तक ब्याज सब्सिडी देती है, यानी घर खरीदने पर आपको 2.67 लाख का फायदा मिलता है। मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना का लक्ष्य सभी को  2022  तक घर देना है। 

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