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अब सरकार लाएगी ई-साइकिल पॉलिसी

सरकार ने प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई है।

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नई दिल्ली। देगाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे शहरों में रहना लोगों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई है। माना जा रहा है कि इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।  मंगलवार को साइकिल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ई साकिल पॉलिसी लाने की अपील की। सरकार ने प्रतिनिधियों की इस मांग पर अपनी सहमति जताई है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ई-साइकिल का ट्रायल भी किया। साइकिल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का मानना है कि दिल्ली में बहुत कम लोग ही साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही ई-साइकिल का इस्तेमाल बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण  पर काबू पाया जा सकता है। इस ई-साइकिल की कीमत 20 से 25 हजार के बीच में होगी। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहर में साइकिल ट्रैक बनाने से यह पॉलिसी सफल हो सकती है। 

 

ई- व्हीकल्स (Electronic Vehicles) को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार नई पॅालिसी लेकर आ रही है जिससे ई- व्हीकल्स की कीमतें आधी हो जाएगी। सरकार का दावा है नई पॅालिसी लाने के बाद इलेक्ट्रॅानिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। मार्केट में ऐसे स्कूटर आ गए हैं जिनमें लीथियम आयन बैटरी लगी है। इनकी स्पीड और रेंज बेहतर होती है लेकिन इनकी कीमतें अधिक होती है। ओकिनावा स्कूटर के फाउंडर और एमडी ने एक अखबार को बताया कि नई पॅालिसी लागू होने के बाद 65 हजार रुपए में मिलने वाले स्कूटर की कीमत 30 हजार रुपए से भी कम पड़ेगी। इसका वजह है कि एक तो सरकार 22 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है और तो और पुरानी बाइक को स्क्रैप कराने पर 15 हजार रुपए का इसेंटिंव भी दे रही है। इससे आने वाले समय में वीकल्स खरीदने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी।

 

हम बता दें कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है। इस पॅालिसी के तहत 2023 से रजिस्टर्ड होने वाले नए वाहनों में 25 फीसदी व्हीकल्स बिजली से चलेंगें।

 

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सीएनजी कार होगी 20,000 रुपए तक सस्ती
 

सरकार के इस पॅालिसी के बाद सीएनजी कार भी सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रपोजल तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 50 फीसदी तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स माफ किए जाने का कैबिनेट प्रपोजल तैयार किया गया है। जल्द ही इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सीएनजी कार खरीदने पर टैक्स में छूट दिए जाने के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स कम होने से एक कार की खरीद पर औसतन 15 से 20 हजार रुपये का फायदा होगा। हालांकि कार की कीमत के हिसाब से रोड टैक्स तय होता है।

 

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रोड टैक्स  से मिलेगी मुक्ति
इस नई पॅालिसी में सबसे बड़ी राहत मिलेगी वह होगा रोड टैक्स और पार्किंग की समस्या। नई नीति के तहत ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणियों की इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी वन टाइम पार्किंग फीस 100 पर्सेंट माफ होगी।

 

हर 3 km पर चार्जिंग स्टेशन
सरकार की योजना हर तीन किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी देने की भी है। दिल्ली में 50 पर्सेंट ई-बसें चलाने का टारगेट है।

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