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शादी में शामिल होने वाले मेहमानों पर रहेगी सरकार की नजर, जानिए कैसे

शादियों में आने वाले लोगों को सीमित किया जा सकता है

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नई दिल्ली। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में आपने देखा होगा कि शादियों में खाने  की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिससे शादियों में खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह एक ऐसी पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है जिससे कैटरिंग सिस्टम को ठीक किया जा सकता है और शादियों में किए जाने वाले खर्चों को कम किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव अजय कुमार देव ने जस्टिस मदन बी लोकूर की बेंच को बताया कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। 

 

कोर्ट ने इस आदेश में दिल्ली की शादियों में होने वाले खाने और पानी की बर्बादी पर चिंता व्यक्त की है। अजय कुमार देव ने कहा कि उन्होंने इस मामले  में एलजी से भी चर्चा की है और ऐसा लग रहा है कि वह भी इस मामले में सरकार के साथ हैं। अजय कुमार देव ने कहा कि हम शादियों में आने वाले लोगों को सीमित कर सकते हैं और दूसरा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कैटरर और एनजीओ के बीच डील कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली  में होने वाली बहुत सी  शादियों में खाना बर्बाद होता है ऐसे में एनजीओ के साथ डील करके खाना वहां भेजा जा सकता है जिससे खाने की बर्बादी नहीं होगी। 

 

अगली स्लाइड में पढ़ें बेंच ने 6 हफ्ते के अंदर इस मामले में पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा

दिल्ली सरकार ने कोर्ट से 8 हफ्ते का समय दिए जाने का अनुरोध किया
अजय कुमार देव ने कहा कि पहले इस मामले  में एक पॉलिसी तैयार की जानी जरूरी है। दिल्ली सरकार के वकील ने इस मामले में कोर्ट से 8 हफ्ते का समय दिए जाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही बेंच ने अजय कुमार देव से अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले में पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले में 5 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। 

 

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खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के निरीक्षण होना जरूरी
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सारे कैटरर के पास लाइसेंस है और वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत पंजीकृत हैं। बेंच ने कहा कि मुख्य सचिव कह रहे हैं कि समारोहों में बासी खाने के सामान का इस्तेमाल होता है। ऐसे समारोहों में परोसे जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के निरीक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

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