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कॉन्ट्रैक्ट नौकरी वालों के अच्छे दिन, समय पर मिलेगा वेतन, सैलरी होल्ड करने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने कर्मचारियों की संख्या के आधार पर हर एक डिपार्टमेंट के लिए सैलरी का दिन किया निर्धारित

Delhi govt issues circular directing timely salary distribution to Contractual Workers

दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों के लिए बड़ी पहल की है।सरकार की ओर से प्रिंसिपल सेक्रट्री और सेक्रेट्री को सख्त सर्कुलर जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी जाए। सरकार ने मंगलवार को जारई एक बयान में कहा कि सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सर्कुलर जारी करके निर्देश दिया गया है कि कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए समय पर सैलरी देने के नियमों का पालन किया जाए। 

नई दिल्ली.  दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों के लिए बड़ी पहल की है। सरकार की ओर से प्रिंसिपल सेक्रट्री और सेक्रेट्री को सख्त सर्कुलर जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी जाए। सरकार ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सर्कुलर जारी करके निर्देश दिया गया है कि कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए समय पर सैलरी देने के नियमों का पालन किया जाए। 
 

क्या है सर्कुलर 

सर्कुलर के मुताबिक संबंधित हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके विभाग के सभी कॉन्टैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है। सरकारी नियमों के मुताबिक 1000 लोगों से कम स्टॉफ होने पर माह समाप्त होने की अगली 7 तारीख तक पेमेंट करना होगा। वहीं 1000 से ज्यादा स्टॉफ वाले डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को अगले माह की 10 तारीख तक पेमेंट देना होगा।  
 

सीएम तक पहुंची रिपोर्ट 

हर एक विभाग के एचओडी को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके विभाग में कार्यरत सभी कॉन्टैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल गई है। इस मामले में एचओडी को मुख्य सचिव को अगले माह की 20 तारीख तक एक सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद मुख्य सचिव को इसी माह की 22 तारीख तक एक रिपोर्ट सब्मिट करनी होगी। 
 

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई 

सैलरी देने की पूरी प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी नाम की लिस्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। साथ ही संबंधित एचओडी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएं कि आखिर सैलरी देने में देरी कैसे हुई और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। 

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