इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को नहीं देना होगा रोड और टोल टैक्स, सरकार ने रखा प्रस्ताव

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इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियों और इन वाहनों को खरीदने वाले लोगों को सरकार की तरफ बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए एक पैनल ने देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रस्ताव सुझाए हैं। इसमें इन वाहनों पर कस्टम ड्यूटी और जीउसटी घटाने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स इनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। दरअसल सरकार ने अगले पांच साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों का 15 फीसदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 

Money Bhaskar

Jan 09,2019 04:34:00 PM IST

नई दिल्ली.

इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियों और इन वाहनों को खरीदने वाले लोगों को सरकार की तरफ बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए एक पैनल ने देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रस्ताव सुझाए हैं। इसमें इन वाहनों पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी घटाने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे मैन्यूफैक्चरर्स इनका अधिक से अधिक उत्पादन करें। दरअसल सरकार ने अगले पांच साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों का 15 फीसदी बनाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग ई-व्हीकल्स मैन्यूफैक्चरर्स को इंसेंटिव देने की तैयारी में नोडल एजेंसी का काम कर रहा है। पैनल द्वारा प्रस्तावित इंसेंटिव में ई-व्हीकल्स खरीदने वालों को रोड टैक्स एवं टोल टैक्स में छूट देने की बात है। इन प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री कार्यालय अंतिम फैसला लेगा और फिर वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा।

ऐसे मिलेगा फायदा

इन व्हीलकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी जिससे इनका उत्पादन कम दाम में हो सके। साथ ही इनके रेट्स पर जीएसटी भी कम किया जाएगा ताकि यह पेट्रोल, डीजल और ससीएनजी गाड़ियों से मुकाबला कर सकें। इन वाहनों के खरीदारों के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन रेट्स कम करने के साथ रोड टैक्स और पार्किंग चार्जेस को कम करने का भी प्रस्ताव रखा है।

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