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बिज़नेस न्यूज़ » Industry » Autoजल्‍द ही नंबर प्‍लेट के साथ कंपनियां देंगी कारें, अलग से नहीं चुकानी होगी कीमत: गडकरी

जल्‍द ही नंबर प्‍लेट के साथ कंपनियां देंगी कारें, अलग से नहीं चुकानी होगी कीमत: गडकरी

 

नई दिल्‍ली. ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍टर नितिन गडकरी का कहना है कि जल्‍द ही ऑटो कंपनियां नंबर प्‍लेट के साथ कारें देंगी। इसके लिए अगल से कस्‍टमर को कीमत नहीं देनी होगी क्‍योंकि कार की लागत में इसका खर्च शामिल होगा। अभी कंपनी से कार में नंबर प्लेट लगी हुई नहीं आती है। इस पर बाद में नंबर प्लेट लगवाना पड़ती है, जिसके लिए राज्यों में अलग-अलग एजेंसियां हैं।



 

कंज्‍यूमर को होगा फायदा

रोड ट्रांसपोर्ट, हाइवे, शिपिंग, वाटर रिर्सोसेज और गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्‍टर नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत मैन्‍प्‍युफैक्‍चरर नंबर प्‍लेट के साथ कार डिलिवर करेगा। कार का नंबर मशीन से उकेरा जाएगा। इसके लिए खरीदार का अलग से पैसे नहीं चुकाने होंगे। इससे कंज्‍यूमर को राहत मिलेगी। गडकरी का कहना है कि इससे न केवल कंज्‍यूमर को राहत मिलेगी बल्कि सभी राज्‍यों में एकरूपता भी आएगी। क्‍योंकि राज्‍यों को पहले ही इन नंबर प्‍लेट को खरीदना पड़ता है। राज्‍यों की तरफ से ये नंबर प्‍लेट 800 रुपए से 40 हजार रुपए तक के बीच खरीदे जाते हैं।

 

 

सिक्‍युरिटी से नहीं होगा कोई समझौता

गडकरी ने कहा कि अभी लाइसेंस नंबर प्लेट को डिस्ट्रिक्ट-लेवल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) संबंधित राज्यों में जारी करता है। वहीं, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी शर्तें इकोनॉमी मॉडल या लग्जरी मॉडल, सभी के लिए समान होंगी। उन्‍होंने कहा कि हमने सिक्‍युरिटी के जो नॉर्म्‍स इकोनॉमी मॉडल के लिए तय किए हैं वही लग्‍जरी और एसयूवी के लिए भी हैं।

 

2019 से सभी कारों में एयरबैग्‍स जरूरी

सरकार ने हाल ही में सभी कार निर्माता कंपनियों को कुछ सिक्युरिटी फीचर्स अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जुलाई 2019 से हर कार मॉडल में कम से कम ड्राइवर साइड पर एयरबैग होगा। कार में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार होने पर सिक्युरिटी अलर्ट देने का सिस्टम होगा। सीट बेल्ट न लगाने पर भी अलर्ट का इंतजाम होगा। गडकरी ने बताया कि जुलाई 2019 के पहले दिन से एम1 (कार) कैटेगरी की मोटर व्‍हीकल्‍स में अतिरिक्‍त सुरक्षा फीचर होंगे। उन्‍होंने कहा कि पॉल्‍युशन के मसले पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएआ और इसके लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं।

 
 


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