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केंद्र का आदेश, दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी कर्मचारी करें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग

5 लाख सरकारी वाहनों की जगह आएंगे नए इलेक्ट्रिक वाहन

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इसकी शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने मंत्रालय से की। उन्होंने नार्थ ब्लॉक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। जेटली ने मंत्रालय के बीच आवागमन के लिए पेट्रोल और डीजल वाहन की जगह इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग का ऐलान किया है। 

 

केंद्र ने EESL के साथ किया करार 

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रकर के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (EESL) के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत 15 इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही इसकी चार्जिंग के लिए दिल्ली के साऊथ ब्लॉक में 28 चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। इसमें 24 स्लो चार्जिंग प्वाइंट होंगे, जबकि 4 फास्ट चार्जिंग प्वाइंट होंगे। ESSL की ओर से पहले चरण में 5 लाख सरकारी गाडि़यों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जाएगा। 

 

सालाना 25 लाख रुपए की होगी बचत 

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनो के उपयोग से सालाना 36 हजार लीटर फ्यूल की बचत होगी, जिसकी खरीद पर करीब 25 लाख का खर्च आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि सालाना तौर पर 440 टन कार्बन डाई आक्साइड की बचत की जा सकेगी, जो कि पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ा कदम होगा। इस  मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा। साथ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। इससे नई नौकरियां पैदा होगी और इस फील्ड में कुशलता बढ़ाई जाएगी।

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सरकारी कर्मचारियों से की इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की अपील

वित्त मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी ऑफिस में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी कर्माचारियों से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की अपील की गई है, जिससे शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जिम्मेदारी EESL पर होगी। इसे लकेर केंद्र सरकार और EESL के बीच एक समझौता हुआ है।

 

 

EESL ने केंद्र और राज्यों के साथ किया करार 

EESL ने केंद्र के साथ ही राज्यों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर एक करार किया है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल है। ESSL की ओर से कहा गया कि भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मुहिम में शामिल होने पर गर्व का इजहार किया है।

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