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16 से 18 साल के बच्चे चला सकेंगे ई-बाइक, सरकार जारी करेेगी स्पेशल लाइसेंस, ये होंगे नियम और शर्त

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द जारी करेगा अधिसूचना

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सौरभ कुमार वर्मा

16 साल के बच्चे भी अब वैध रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर या ई-बाइक चला सकेंगे। सरकार की तरफ से इन बच्चों को स्पेशल लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जल्द ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी होने जा रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। मंशा यह भी है कि बच्चों के नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आएंगे तो बड़े भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चलाएंगे। वर्तमान नियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सरकार टू-व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने की इजाजत नहीं देती है। उनका लाइसेंस भी जारी नहीं किया जा सकता है। 

 

परिवहन मंत्रालय 10 से 15 दिनों में जारी कर सकता है अधिसूचना 

परिवहन मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगले 10-15 दिनों के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके तहत 16 से 18 साल के बच्चों को स्पेशल लाइसेंस दिए जाएंगे, लेकिन वे सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही चलाने के हकदार होंगे। किसी अन्य वाहन के चलाने पर उन पर भारी जुर्माना होगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पहले भी 50 सीसी के मोपेड 16 से 18 साल के बच्चों को चलाने की इजाजत है।

 

इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उठाया कदम 

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के निदेशक सोहिंदर सिंह गिल ने बताया कि सरकार के इस कदम  से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को प्रोत्साहन मिलेगा और जब बच्चे चलाएंगे तो माता-पिता भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चलाने लगेंगे। लिथियम बैट्री वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कीमत 55 हजार रुपये है जो एक बार चार्ज होने पर 40-45 किलोमीटर चलती है।

 

 

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर दे रही है 25 फीसदी की सब्सिडी 

सरकार की ओर से भी लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी पर सब्सिडी देने का प्रावधान होगा। इलेक्ट्रिक वाहन से प्रदूषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भी एक ड्राफ्ट तैयार किया गाय है। इसमें सभी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर साल 2023 तक 25 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ऑटो, रिक्शा और टू व्हीलर को शामिल किया गया है। 

 

 

केंद्र सरकार दे सकती है 4 लाख की सब्सिडी 

केंद्र सरकार को कोशिश है कि देश में साल 2030 तक 30 फीसदी इलक्ट्रिक व्हीकल सड़क पर दौड़ने लगे। सरकार अपनी कोशिश को मुकाम तक पहुंचाने के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 20 फीसदी सब्सिडी देने की योजना है, जो कि 4 लाख रुपए तक हो सकती है।  

साल 2019 में कई ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल

महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी और हीरो जैसे आटोमोबाइल कंपनियां की ओर से साल 2019 में कई इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए जाएंगे। वहीं टाटा और महिंद्रा ने इसी साल ही अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडीचर सेक्रेटरी ए एन झा के नेतृत्व वाले पैनल ने देश में इलेक्ट्रिक, हाईब्रिड व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अगले पांच साल के लिए 5500 करोड़ रुपए खर्च करने का सुझाव दिया है। इसे पॉलिसी पर केंद्रीय कैबिनेट को अंतिम फैसाल लेना है। 

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