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कार से ज्यादा प्रदूषण फैलाने के बावजूद बाइक को मिल रही सब्सिडी पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह से 10 से 15 साल पुरानी कार पर पाबंदी लगाई है।

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नई दिल्ली. सरकार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में प्रदूषण के लिए कार को दोषी ठहरा रही है। इसके चलते जहां केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाडियों पर दिल्ली-एनसीआर में पाबंदी लगा दी है। हालांकि मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने  इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार से ज्यादा प्रदूषण बाइक फैलती हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से बाइक पर सब्सिडी दी जा रही है।

 

दिल्ली में हुई सालाना मीडिया कांफ्रेंस

उन्होंने कहा कि टू-व्हीलर वाहनों को सरकारी सब्सिडी देने का क्या मतलब है, ये समझ से परे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि शायद सरकार ऐसा मानकर चल रही है कि बाइक खरीदने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आरसी भार्गव ने ये बात दिल्ली में आयोजित मारुति सुजुकी की सालाना मीडिया कांफ्रेंस में कही। इस दौरान कंपनी के सीईओ Kenichi Ayukawa भी मौजूद रहे।

 

आगे पढ़ें-डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना मुश्किल

 

 

डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना मुश्किल

भार्गव ने इस साल के चौथे क्वार्टर में कार की बिक्री के सवाल पर कहा कि इस वक्त मार्केट के माहौल को देखें तो शायद कंपनी के लिए डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने तीसरे क्वार्टर में 5 फीसदी ग्रोथ रेट हासिल की है, जबकि इससे पहले के दो क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही थी। 

 

आगे पढ़ें-इस साल कम रही कारों की बिक्री

इस साल कम रही कारों की बिक्री

दरअसल इस बार के फेस्विटल सीजन के दौरान कारों की बिक्री पिछले सालों के मुकाबले कम रही। इसके लिए रुपए में कमजोरी समेत कई मुद्दों को वजह बताया गया। हालांकि भार्गव ने कहा कि इसका कार की बिक्री पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ रहा है। कंपनी इन सारी वजहों को पहले से ही ध्यान रखकर काम करती है। 

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