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Cabinet: नई खरीद नीति मंजूर, तिलहन के रेट MSP से कम होने पर किसानों को मिलेगा कम्पन्सेशन

एमएसपी के रेट तय करती है सरकार

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नई दिल्ली. कैबिनेट ने बुधवार को एक नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत एक स्कीम के माध्यम से कीमतें एमएसपी से नीचे जाने की स्थिति में तिलहन किसानों को कम्पन्सेट किया जाएगा। दूसरी स्कीम के माध्यम से राज्यों के लिए खरीद की व्यवस्था में निजी कंपनियों को जोड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।

 

सरकार ने फसल नुकसान और कर्ज की वजह से आत्महत्या को मजबूर किसानों के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने का वादा किया था, जिसके तहत किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। इसके लिए कृषि मंत्रालय को नीति आयोग संग मिलकर एक योजना बनाने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में एक नई अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी गई।

 

क्या होगी पॉलिसी

इस नई पॉलिसी के तहत राज्य सरकार एमएसपी से नीचे फसले के दाम गिरने पर कुछ कारगर कदम उठाएगी। जिससे किसानों की नुकसान की भरपाई हो सके।

 

मध्य प्रदेश की भावान्तर भुगतान योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार एक नई योजना लाएगी, जिसके तहत फसलों के मूल्य भुगतान किया जाएगा। इस योजना का फायदा केवल तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फसलों को एमएसपी के दायरे में लाएगी।

 

एमएसपी के रेट तय करती है सरकार

फिलहाल सरकार खरीफ और रबी की करीब 23 फसलों का एमएसपी के अंतर्गत रेट तय करती है। अब इनकी संख्या बढाने पर विचार किया जा रहा है। भारत प्रति वर्ष करीब 1.4 से 1.5 लाख करोड़ टन खाद्य तेल का आयात करता है, जो घरेलू मांग का करीब 70 फीसदी है।

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