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महाराष्‍ट्र सरकार ने मानीं किसानाें की मांगे, आंदोलन खत्‍म

 

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार 30 हजार किसानों को मानने में कामयाब रही। किसानों ने सोमवार शाम को अपना आंदोलन वापस ले लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि हमने ज्यादातर मांगें मान ली हैं। हमने एक लिखित आश्वासन भी दिया है। उधर, मंत्री विष्णु सावरा ने कहा कि छह महीने के अंदर इन मांगों पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि किसानों की यह रैली 6 मार्च को नासिक से शुरू हुई थी। तकरीबन 180 किलोमीटर का सफर पूरा कर सोमवार तड़के मुंबई के आजाद मैदान पहुंची थी। इन्होंने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी थी।


मीटिंग के बाद ये बोली सरकार

किसानों से मीटिंग के बाद महाराष्ट्र सरकार में सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, ''किसानों की 80 फीसदी मांग को मान लिया गया है। आदिवासी राशन कार्ड 3 महीने में दिया जाएगा। वन जमीन को लेकर सरकार ने किसानों से 6 महीने का टाइम मांगा है। सरकार के लिखित आश्वासन देने पर किसानों ने आंदोलन वापस लेने का भरोसा दिया है। किसानों के साथ बैठक हुई। सभी बातों पर चर्चा हुई। किसान नेता आंदोलन को खत्म करने का एलान करेंगे। बता दें कि सरकार और किसानों की बीच मीटिंग करीब तीन घंटे चली। इसमें करीब 14 मुद्दों पर चर्चा की गई।

 

सरकार के एक और मंत्री विष्णु सावरा ने कहा, "किसानों की शिकायत है कि उनकी जो जमीन है, उससे कम उनके नाम है। जितनी जमीन पर वो फसलें बो रहे हैं वो उनके नाम होनी चाहिए। इस पर सीएम सहमत हो गए हैं। मामले को चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं, 6 महीने में किसानों की मांगों पर काम शुरू हो जाएगा।''

 

किसानों ने कहा- हम खुश हैं

किसानों ने सरकार के साथ बातचीत को कामयाब बताया। किसान संजय सुखदेव ने कहा, "सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। हम खुश हैं। सभी दलों के नेताओं और मुंबई की जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया। हमारी ताकत उनकी ताकत से मिलने के बाद ही यह रिजल्ट सामने आया है।''

 

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