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बढ़ सकती है गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी, एमएसपी हर हाल में देना चाहती है सरकार

फि‍लहाल इस पर 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है।

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नई दि‍ल्‍ली। सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर वि‍चार रही है। फि‍लहाल इस पर 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। बाहर से सस्‍ते गेहूं का आयात रोकने और कि‍सानों को फसल के वाजि‍ब दाम दि‍लाने की मंशा से सरकार यह कदम उठाने जा रही है। अगले महीने से गेहूं की फसल कटना शुरू हो जाएगी। कुछ इलाकों में तो कटाई शुरू भी हो गई है। वैसे तो अभी भी 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी होने की वजह से गेहूं का आयात नहीं हो रहा है ,मगर फि‍र भी सरकार इसे बढ़ाने का वि‍चार कर रही है। क्‍योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि‍ कटाई के पीक सीजन में घरेलू बाजार में इसके दाम नीचे आएं। 


एक वरि‍ष्‍ठ सरकारी अधि‍कारी ने बताया कि गेहूं के उत्‍पादन को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हम पि‍छले साल के लेवल पर भी पहुंचे तो भी वो घरेलू डिमांड के हि‍साब से काफी है। हमारे पास काफी बफर स्‍टॉक है। मगर बस मुद्दा ये है कि कैसे हम कि‍सानों के हि‍तों की रक्षा करें और कम से कम इतना तो तय हो जाए कि उन्‍हें एमएसपी मि‍ल जाए। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि कि‍सान न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर गेहूं बेच सकें। इसीलि‍ए हर उस वि‍कल्‍प के बारे में सोचा जा रहा है जो इस मकसद को पूरा करने में मदद करे। अभी यह पता नहीं लग पाया है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कि‍तनी बढ़ोतरी की बात चल रही है। 


घटेगा उत्‍पादन 
आधि‍कारि‍क आंकड़ों के मुताबि‍क, इस बार गेहूं के बुवाई क्षेत्र में 4.27 फीसदी की कमी आई है। इंडस्‍ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुआई कम होने से 2017-18 में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घट सकता है। उनका कहना है कि 3.1 टन औसत उत्पादन अनुमान होने से गेहूं का कुल उत्पादन 9.4 करोड़ टन से 9.6 करोड़ टन के बीच रह सकता है। 2017-18 में कृषि मंत्रालय ने 9.75 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हालांकि, मंत्रालय को उम्मीद है कि गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन के पार जा सकता है। 

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