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इन तीन सुधारों का अपनाकर दोगुनी हो पाएगी कि‍सानों की आय : पैनल

उम्‍मीद जताई जा रही है कि‍ इस बजट में एग्रीकल्‍चर पर खास फोकस होगा।

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नई दिल्‍ली. एक फरवरी को देश का आम बजट - 2018 पेश होने को है। उम्‍मीद जताई जा रही है कि‍ इस बजट में एग्रीकल्‍चर पर खास फोकस होगा। इस बीच कि‍‍सानी और कि‍सान की हालत को बेहतर बनाने के लि‍ए एक शीर्ष सरकारी पैनल ने  मौजूदा प्रशासनि‍क ढांचे में बड़े पैमाने पर कई तरह के सुधार की सिफारि‍श की है। 

कि‍सानों की आय को दोगुना करने के लि‍ए बनाई गई कमेटी (DFI) ने मोटे तौर पर तीन प्रस्‍ताव दि‍ए हैं - 1. तीन स्‍तरीय योजना 2. जि‍ला, राज्‍य व राष्‍ट्रीय स्‍तर पर मौजूद तंत्र की समीक्षा  और 3. हर साल ईज ऑफ डुइंग एग्री बि‍जनेस सर्वे कराना।

इसके अलावा इस कमेटी ने दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले कि‍सानों  व कॉन्‍ट्रैक्‍ट फार्मिंग करने वालों के कल्‍याण के लि‍ए सरल नीति अपनाने की सिफारिश की है। पैनल का यह भी सुझाव है कि कि‍सानों की आय बढ़ाने के लि‍ए एग्रीकल्‍चर मार्केट को फ्री कि‍या जाए व राज्‍यों द्वारा उपज की खरीद को और मजबूत बनाया जाए। 


पूंजी बढ़ाने के लि‍ए निवेश की व्‍यवस्‍था हो सके
डीएफआई कमेटी ने कहा कि एग्रीकल्‍चर मि‍नि‍स्‍टरी के कुछ डि‍वीजंस को दोबारा से दुरुस्‍त कि‍या जाए ताकि एग्री लॉजिस्‍टि‍क्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग और पूंजी बढ़ाने के लि‍ए निवेश की व्‍यवस्‍था हो सके। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसका शीर्षक है , 'स्‍ट्रक्‍चरल रिफॉर्म एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क।'
कमेटी का कहना है कि कृषि मंत्रालय की मार्केटिंग डिवीजन को डि‍वीजन ऑफ मार्केटिंग और एग्री लॉजिस्‍टिक्स में तब्‍दील कि‍या जाए इसके अलावा राष्‍ट्रीय कृषि वि‍कास योजना (RKVY) डिवीजन को डिवीजन ऑफ इनवेस्‍टमेंट इन एग्रीकल्‍चर में अपग्रेड कि‍या जाए ताकि उत्‍पादन व उत्‍पादन के बाद की सुवि‍धाओं में इजाफे के लि‍ए नि‍वेश बढ़ सके। 


योजना समि‍ति का गठन कि‍या जाए
कमेटी ने अपनी रि‍पोर्ट में कहा है कि  सुधार के पैमाने पर राज्‍यों की स्‍थिति बेहतर करने के लि‍ए सालाना ईज ऑफ डुइंग एग्री बि‍जनेस सर्वे कि‍या जाए। इस तरह के सर्वे से यह पता चल जाएगा कि कि‍न राज्‍यों में कि‍स तरह के नि‍वेश की जरूरत है। वहीं कि‍सान की परिभाषा में पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले, बंटाईदार व दूसरों के लि‍ए खेती करने वालों को भी शामि‍ल कि‍या जाए। 

रि‍पोर्ट आगे कहती है कि एक राष्‍ट्रीय पॉलिसी और योजना समि‍ति का गठन कि‍या जाए, जि‍समें कृषि, वाणि‍ज्‍य, ग्रामीण वि‍कास, जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय का प्रतिनि‍धि‍त्‍व हो। डीएफआई कमेटी का गठन 2022-23 तक कि‍सानों की आय दोगुनी करने का रास्‍ता सुझाने के लि‍ए कि‍या गया है। 

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