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एमपी सरकार ने कि‍सानों को दि‍ए 3527 करोड़

इन योजनाओं में मुख्यमंत्री किसान भावान्तर योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रमुख हैं।

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भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा पिछले छह माह में किसानों के खातों में लगभग 3527 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के जरिये जमा करवाई गई है। इन योजनाओं  में मुख्यमंत्री किसान भावान्तर   योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रमुख हैं।


15 हजार करोड़ रुपए दि‍ए जाएंगे 
इसके अलावा रबी 2017-18 में चना, मसूर, सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये पंजीकृत लगभग 15 लाख किसानों के खातों में 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि के रूप में इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये पहुंचाए जाएंगे। पंजीकृत किसानों से 10 अप्रैल से 9 जून की अवधि में 21 लाख मीट्रिक टन चना, 3 लाख मि‍ट्रिक टन मसूर और 4 लाख मि‍ट्रि‍क टन सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्‍यवस्‍था की गई है। 

 

अभी तक किसानों के खाते में पहुंचाई गई 3527 करोड़ की राशि में 1677 करोड़ की राशि रबी 2016-17 की धान की खरीद पर 200 रुपये प्रति क्विंटल के मान में दी गई प्रोत्साहन राशि शामिल है। वर्ष 2017-18 के लि‍ए पायलट आधार पर लागू की गई भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 12 लाख किसानों के खाते में जमा की गई 1850 करोड़ की भावांतर राशि भी इसी में शामिल है।


इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मण्डी दरें नीचे आने पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के जरिये प्याज, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द की खरीद कर किसानों को मण्डी भावों से 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ दिलाया गया है।


गेहूं कि‍सानों को प्रोत्‍साहन राशि 
राज्य सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2018-19 में ई-उपार्जन में गेहूं बेचने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 26 मई तक मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 265 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसी सीजन में ई-उपार्जन का पंजीयन करवाने वाले किसानों, जो चना, मसूर और सरसों का विक्रय करेंगे, को 9 जून की अवधि में विक्रय करने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

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