केंद्र ने तय की गाइडलाइन, 6000 रुपए सालाना पाने के हकदार होंगे ये किसान 

Check who will be benefited under PM-Kisan scheme: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के लाभार्थियों के लिए गाइडलाइन तय की हैं। इसके आधार पर ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही फायदा पाने के लिए जरूरी दस्तावेज को लेकर स्पष्ट जानकारी दी है। 

Money Bhaskar

Feb 04,2019 06:49:00 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के लाभार्थियों के लिए गाइडलाइन तय की हैं। इसके आधार पर ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही फायदा पाने के लिए जरूरी दस्तावेज को लेकर स्पष्ट जानकारी दी है।

केंद्र की गाइडलाइन

  1. केंद्र सरकार ने एक परिवार में पति-पत्नी और उनके 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया है। अगर इस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, तो उसे योजना का लाभ दिया जाएगा।
  2. जिन किसानों के नाम 1 फरवरी से पहले 2 हेक्टेयर से कम जमीन दर्ज होगी, उन किसानों को केंद्र की स्कीम का फायदा मिलेगा। सरकार 5 साल बाद इस पैमाने में बदलाव करेगी।
  3. अगर आपकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, लेकिन उस पर खेती नहीं होती है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  4. अगर किसान के खेत कई गावों या रेवेन्यू रिकार्ड में फैले होंगे, तो उनकी गिनती एक साथ की जाएगी।

किन दस्तावेजों की  होगी जरूरत

PM-Kisan योजना की पहली किस्त 30 मार्च से पहले जारी कर दी जाएगी। इसकी पहली किस्त के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दूसरी किस्त के लिए आधार नंबर देना होगा।आधार न होने की शर्त पर पहली किस्त भी तब मिलेगी, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या फिर केंद्र या फिर राज्य सरकार की तरफ से जारी कोई दस्तावेज होगा।
  

 

राज्य को लाभार्थियों की लिस्ट बनाने का दिया आदेश

केंद्र सरकार की ओर राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का एक डेटाबेस बनाने को कहा है, जिन किसानो के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनका नाम, जेंडर, समुदाय (SC/ST), आधार, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भेजने का आदेश दिया है। 

 

 

बनेंगे शिकायत निवारण समिति

राज्य सरकारों को जिला स्तर पर योजना से संबंधित सभी शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियों को सूचित करने के लिए कहा गया है।इसके अलावा योजना को लागू करने के लिए केंद्र स्तर पर एक प्रोजेकेट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जबकि स्टेट में एक नोडल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। 

X
COMMENT

Disclaimer:- Money Bhaskar has taken full care in researching and producing content for the portal. However, views expressed here are that of individual analysts. Money Bhaskar does not take responsibility for any gain or loss made on recommendations of analysts. Please consult your financial advisers before investing.