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एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की ग्रोथ 2.1% रहेगी, घटेगा फूड प्रोडक्‍श्‍ान

नई दि‍ल्‍ली. सरकार ने सोमवार को इकोनॉमि‍क सर्वे 2018 संसद के बजट सत्र के पहले दिन पेश किया। इस बार इकोनॉमि‍क सर्वे में एग्रीकल्‍चर पर स्‍पेशल चैप्‍टर रखा गया है, जोकि पि‍छली दफे नहीं था।  वर्ष 2017-18 में एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की ग्रोथ 2.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। यह वर्ष 2016-17 की ग्रोथ से 2.8 फीसदी कम है। पि‍छली दफे एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की ग्रोथ 4.9 फीसदी रही।

 

घटेगा प्रोडक्‍शन

सर्वे में कहा गया है कि इस बार खराब मानसून की वजह से फसलों के उत्‍पादन पर असर पड़ेगा। 22 सि‍तंबर 2017 को जारी हुए फर्स्‍ट एडवांस एस्‍टीमेट के मुताबि‍क, इस बार खरीफ फसलों का प्रोडक्‍शन 13.47 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह 2016-17 के मुकाबले 39 लाख टन कम है। वर्ष 2016-17 में खरीफ का प्रोडक्‍शन 13.85 करोड़ टन था।

 

किसानों के जारी कई स्‍कीमों में लोन के ब्‍याज में राहत के लिए 20339 करोड़ रुपए अप्रूव कि‍ए हैं। इस तरह सस्‍ता संस्‍थागत लोन मिलने से कि‍सान उधारी के लिए गैर संस्‍थागत स्रोतों से उधार नहीं लेंगे, जहां उन्‍हें भारी ब्‍याज चुकाना पड़ता है।

 

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भारतीय कि‍सान मशीनों को अपना रहे हैं

रि‍पोर्ट में कहा गया है कि पहले के मुकाबले भारतीय कि‍सान अब तेजी से मशीनों को अपना रहे हैं। ट्रैक्‍टर की खरीद में आया उछाल इसकी एक नि‍शानी है। सर्वे में कहा गया है कि भारतीय ट्रैक्‍टर इंडस्‍ट्री दुनि‍या में अब सबसे बड़ी हो गई है और दुनि‍याभर में जितने ट्रैक्‍टरों का प्रोडक्शन होता है उसका एक ति‍हाई यहां उत्‍पादन होता है।

 

सर्वे के मुताबि‍क, रबी फसलों की बुवाई सामान्‍य तरीके से चल रही है। अभी तक प्राप्‍त आंकड़ों के मुताबि‍क, 19 जनवरी 2018 तक 617.8 लाख हेक्‍टेयर इलाके में रबी फसलों की बुवाई हुई है। यह सामान्‍य का 98 फीसदी है।

 

25 % तक घट सकती है फार्म इनकम
इकोनॉमि‍क सर्वे में चेतावनी दी गई है कि‍ जलवायु बदलाव की वजह से फार्म इनकम 20 से 25 फीसदी तक घट सकती है। इसके प्रभाव से बचने के लि‍ए हमें अपनी सिंचाई व्‍यवस्था को 'नाटकीय' तरीके से दुरुस्‍त करना होगा। सर्वे में इस बात पर जोर देकर कहा गया है कि‍ कि‍सानों की आय बढ़ाने के लि‍ए एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में जीएसटी की तरह कोई तंत्र वि‍कसि‍त कि‍या जाए। 

 

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सरकार ने गि‍नाईं उपलब्‍धि‍यां

इससे पहले अपने अभि‍भाषण में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में सरकार की उपलब्‍धि‍यां गि‍नाने के साथ आगे का रोड मैप भी पेश कि‍या। राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत के 82 फीसदी गांव अब सड़कों से जुड़ चुके हैं। सरकार का मकसद है कि वर्ष 2019 तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दि‍या जाए। उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5.71 करोड़ कि‍सानों को कवर कि‍या गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि 2022 तक कि‍सानों की आय को दोगुना करने के लि‍ए सरकार प्रति‍बद्ध है। भारत नेट के तहत 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन से लैस कर दि‍या जाएगा। मंडि‍यों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। सरकार का मकसद कि‍सानों की लागत कम करना है।

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