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    बजट से मिले संकेतों के बाद एक बार फिर भारत लौटेंगे विदेशी निवेशक

    बजट से मिले संकेतों के बाद एक बार फिर भारत लौटेंगे विदेशी निवेशक
    वित्त मंत्री के चौथे बजट ने एक बार फिर भारत को एफआईआई की शॉपिंग लिस्ट में शामिल कर दिया है। फिस्कल डेफिसिट को 3.2 फीसदी पर रखने के साथ इसे अगले साल तक 3 फीसदी पर लाने की बात कहकर वित्त मंत्री ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाई है। ये फैसला तब किया गया है जब सरकारी खर्च में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी और सरकारी कर्ज में 19 फीसदी की कटौती की गई है। इससे भी दरों में कटौती की संभावना बन गई है।
     
    वहीं वित्त मंत्री का सबसे अच्छा कदम इक्विटी कैपिटल गेंस टैक्स में कोई बदलाव न करना है। इससे मार्केट को भरोसा हो कि वो अपने निवेश पर मुनाफा पाती रहेंगी। हालांकि बजट में कुछ मामलों में नाउम्मीदी भी रही है। इस बजट में 50 करोड़ से ज्यादा सेल्स वाली कंपनियों को टैक्स में राहत नहीं दी गई है। हालांकि पिछले बजट में कहा गया था कि आने वाले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स 25 फीसदी तक लाया जाएगा। इस लक्ष्य को बाकी बचे समय में पाना काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसके साथ ही बैंक के एनपीए और घाटा उठाने वाली सरकारी कंपनियों के लिए बैड बैंक या पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैब एजेंसी बनाने जैसी कोई बात नहीं कही गई है।
     
    हालांकि ये बजट ग्रोथ पर आधारित बजट है जिससे आने वाले समय में विदेशी निवेश भारत में लौटेंगे
     
     
    धीरज रेली 
    सीईओ, एचडीएफसी सिक्युरिटीज

     

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