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    कि‍सानों की उम्‍मीदाेें के मुताबि‍क नहीं है 2017-18 का बजट : डॉक्‍टर टी हक

    कि‍सानों की उम्‍मीदाेें के मुताबि‍क नहीं है 2017-18 का बजट  : डॉक्‍टर टी हक
     
    नई दि‍ल्‍ली. सरकार के नजरि‍ए से देखा जाए तो इस बजट में कि‍सानों के लि‍ए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, मगर कि‍सानों की उम्‍मीदें कुछ और थीं। दो साल का सूखा और उसके बाद नोटबंदी की मार झेलने वाले कि‍सान प्रधानमंत्री मोदी से और रि‍यायतों की उम्‍मीद कर रहे थे। सरकार ने चंद दि‍नों पहले कर्ज लौटाने के लि‍ए जो समय सीमा बढ़ाई थी उसे इसके पायलट के तौर पर देखा जा रहा था।
     
    कि‍सानों को लग रहा था कि‍ लोन पर ब्‍याज दरों को कम करने या उन्‍हें पूरी तरह से माफ करने को लेकर कोई घोषणा की जा सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि‍ इसमें कोई दो राय नहीं है कि‍ इस बार का बजट कि‍सानों के लि‍हाज से काफी अच्‍छा है। 
     
    इस बार कि‍सानों के क्रेडि‍ट टारगेट को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना काफी बड़ा कदम है। इस बार कुल एलोकेशन में पूरे 24 फीसदी का इजाफा हुआ है, इससे यकीनन कि‍सानों को फायदा होगा। हालांकि‍ कि‍सान यह उम्‍मीद कर रहे थे कि‍ सरकार फसल लोन और इनवेस्‍टमेंट लोन में ब्‍याज दर को कम करने का एलान कर सकती है।
     
    अभी सरकार 3 लाख रुपये तक का शॉट टर्म लोन कि‍सानों को 7 फीसदी ब्‍याज दर पर देती है। अगर कि‍सान तय समय के भीतर कर्ज लौटा देता है तो उसे ब्‍याज में 3 फीसदी की छूट और दी जाती है। इससे ब्‍याज दर 4 फीसदी रह जाती है। मगर हालात को देखते हुए इसमें कटौती होनी चाहि‍ए थी। जबकि‍ भाजपा के यूपी के घोषणापत्र में इसे जीरो करने की बात कही गई है।  हो सकता है आचार संहि‍त लागू होने के चलते ऐसा एलान न कि‍या गया हो।
     
    इसके अलावा बजट में कांट्रेक्‍ट फार्मिं‍ग के लि‍ए मॉडल लॉ बनाने की बात कही गई है, जि‍सकी बहुत दरकार है। अभी तक भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है। कुछ राज्‍यों में इसके लि‍ए कुछ नि‍यम कानून बने हैं मगर वो बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। कुल मि‍लाकर देखा जाए जो बजट कि‍सानों के हि‍त में है।
     
    (जैसा कि‍ डॉक्‍टर टी.हक ने तोयज कुमार सि‍ंह को बताया। डॉ. हक नीति‍ आयोग में सीनि‍यर एडवाइजर हैं ।)
     

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